‘मौनव्रत लिन बाध्य मेरो टेलिफोन
निस्शब्द छ र छ अशान्त पनि,
रिसले होश हराएको लाटो मान्छेले झैँ
मलाई चिथोर्न खोज्छ
मभन्दा निर्धो छ, सक्दैन
मनभित्रको हाहाकारलाई
घाँटीमै दबाएर
अस्फुट स्वरमा रोइरहेकी
बलात्कृत किशोरी झैँ
शब्दहीन झोक्राइरहन्छ।’

कवि हरि अधिकारीको उपरोक्त कवितांशले लाइन काटिएका नि:शब्द टेलिफोनको कथा भन्छ जहाँ आवाज प्रतिबन्धित छ। आक्रोशको आवाज र पीडाको क्रन्दन मौन रोदनका लागि अभिशप्त छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदै शासन हातमा लिएको परिप्रेक्ष्यमा कवि अधिकारीले उक्त कविता लेखेका थिए।शासन हातमा लिनासाथ राजा ज्ञानेन्द्रले टेलिफोनलगायत सञ्चारका साधनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। अखबारका कार्यालयमा सेना पठाएर सेन्सरसिपको नांगो अभ्यास सुरू गरेका थिए।

सरकारी प्रतिबन्ध मात्र होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरिनु पनि यो अधिकार कुण्ठित हुनु हो।

परिस्थिति फेरियो। राजाको शासन नेपाली इतिहासको पानामा सीमित भइसक्यो। जनशक्तिको बलमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। तथापि विकसित घटनाक्रमले भने उपरोक्त कविताको सान्दर्भिकता अझै नसकिएको महसुस मात्र गराउँदैन, संकुचित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नेपाली जनता पुनः बाध्य हुने हुन् कि भन्ने आशंका पनि जन्माउँछ।

लोकगायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’को प्रसंग यही कडीको पछिल्लो प्रस्ट उदाहरण हो। प्रस्ट यस अर्थमा अभिव्यक्ति संकुचनको अभ्यासमा यो घटना केही हदसम्म देखिने आक्रमण हो। फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडीबाट हुने सामूहिक आक्रमण, धम्की र गाली(बेइज्जती योजनाबद्ध अदृश्यस्वरूप थिए। वाडड बडी विमान खरिदको प्रसंगमा होस् वा गोविन्द केसीको आन्दोलनको सन्दर्भमा, सरकारको आलोचना गर्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा अदृश्य सामूहिक आक्रमणको नांगो प्रहार सहन बाध्य थिए। पशुपति शर्माको गीतको प्रसंगमा युवा संघ नेपालको विज्ञप्तिले फेक आइडीका अदृश्य अनुहारको मुकुण्डो केही हदसम्म उघारिदिएको छ। साथै सत्ताको वर्तमान अभ्यासले नेपाली जनताको लोकतन्त्र चाहलाई कुन हदसम्म प्रभावित पार्दैछ भन्ने प्रश्न गर्न पनि बाध्य पारिदिएको छ।

कुण्ठित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
पशुपति शर्माको गीतले ‘कम्युनिस्ट पार्टी’को आलोचना गरेको र कार्यकर्ताको अपमान गरेको भन्दै सत्ता सञ्चालक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले फागुन ४ गते धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो।

‘समयमै आफ्ना ज्ञात, अज्ञात गम्भीर त्रुटिहरु सच्याउन अनुरोध गर्छु अन्यथा यो असह्य प्रस्तुतिका कारण एक चर्चित कलाकारको करिअरमा असर पर्न सक्ने कदमका लागि हामी बाध्य हुनु नपरोस् ।’, विज्ञप्तिमा धम्की दिइएको छ।

विज्ञप्ति आउनुअघि नै गायक शर्मालाई युवा संघका कार्यकर्ताको धम्कीपूर्ण फोन गइसकेको थियो। एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा गायक शर्माले युवा संघले दबाब दिएको खुलासा गरेका थिए। उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘युवा संघ नेपालका दुई–तीन जना साथीहरुले फोन गर्नुभएको थियो। फोनमा आपत्ति जनाउनुभयो।'

यी सन्दर्भले युवा संघको दबाबकै कारण पशुपति शर्मा आत्मसेन्सरसिपमा जान बाध्य भएको बुझिन्छ। अवश्य पनि सरकार वा सरकारमातहत संस्थाले उक्त गीत प्रतिबन्ध लगाउने गरी कुनै आदेश वा कारबाही गरेको छैन। तर सत्ताधारी दलको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सावर्जनिक गर्दा देखिएको सरकारी मौनताले उक्त धम्कीको अनुमोदन साबित गर्छ। यहींनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बुझाइबारे पनि छलफल आवश्यक पर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननलाई धेरैले सरकारी प्रतिबन्धको रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरिनु पनि यो अधिकार कुण्ठित हुनु हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो। ‘नेपालको संविधान’को धारा १७ को उपधारा २ को (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा। विपिन अधिकारीका अनुसार यो अधिकारको अर्थ नागरिकले केवल अभिव्यक्त गर्न पाउनु मात्र होइन, सरकारले निर्बाध विचार अभिव्यक्तिअनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिनु पनि हो।

‘सरकारले आफ्नै आलोचना गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण नगर्दासम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन’, डा। अधिकारी भन्छन्, ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो।’

सत्ताधारी दलको भ्रातृ संगठनले जारी गरेको धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिलाई निरूत्साहित गर्ने गरी सरकारले कदम नचाल्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको डा। अधिकारीको ठहर छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघनलाई उपेक्षा गरेकाले पनि सरकारी रवैया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी देखाउँछ। पशुपति शर्मा आत्मसेन्सरसिपमा जान बाध्य भएको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘पशुपति शर्मालाई नचिन्ने’ बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

सञ्चारमन्त्रीको यो भनाइले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने पक्षमा नभएको देखाएको नेपाली कांग्रेसका सांसद अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको विश्लेषण छ। ‘त्यत्रो भाइरल भएको र जनसमर्थन पाएको गीत आत्मसेन्सरसिपमा जाँदा सरकारका मन्त्रीले त्यसरी पन्छिनु डरलाग्दो हो’, अधिकारीले भने।

निषेधको कानुनी मार्गमा सरकार
पशुपति शर्माको सन्दर्भ एउटा उदाहरण मात्र भएको विश्लेषण छ सांसद अधिकारीको। ‘यो एउटा सन्दर्भ मात्र हो संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरूले सरकार कानुनी रूपमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा बढेको देखाउँछ’, उनी भन्छन्।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’, ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लगायत संसदमा प्रस्तुत विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सांसद अधिकारीको तर्क छ। ‘जनताको अधिकार खोसेर राज्यलाई बलियो बनाउने गरी कानुन ल्याइएको छ’, अधिकारी भन्छन्।

निर्देशित लोकतन्त्र
युवा संघ नेपाल विशुद्ध राजनीतिक संगठन हो। भ्रातृ संगठन हुनुका नाताले उसका हरेक क्रियाकलाप माउ पार्टी निर्देशित हुन्छन् भन्ने विश्लेषण अवश्य पनि अनुचित हुने छैन। दलीय प्रणालीमा भ्रातृ संगठनहरू माउ पार्टीमातहत हुन्छन्। त्यसमाथि युवा संघको माउ पार्टी नेकपा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ अनुशरण गर्ने दल हो जहाँ तल्लो संगठन माथिल्लो संगठन र भ्रातृ संगठन माउ संगठनमातहत हुन्छ। त्यसैले युवा संघ नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई माउ पार्टी र सत्तापक्षलाई जानकारी नै नभएको पक्कै भन्न मिल्दैन यदि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै उक्त गीत रोक्नेबारे छलफल भएको सूचनालाई उपेक्षा गर्ने हो भने पनि।

यसको अर्थ हो, सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने हरेकलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउँदै छ। त्यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय भएको छ प्रतिपक्षी दल कांग्रेस करार गर्नु। डा। गोविन्द केसीको अनशनको पक्षमा उभिनेलाई मात्र नभई स्वंय केसीलाई कांग्रेस करार गरी ट्वीट गर्ने प्रवृत्ति गायक शर्माको सन्दर्भसम्म आइपुग्दा औपचारिक रूपमै स्थापित भयो। विज्ञप्तिको सुरूमै लेखिएको छ,‘उन्को (गायक शर्माको) राजनीतिक झुकाव र चरित्रको विषय सबै प्रस्टै छन्, तर एक व्यावसायिक कलाकारको प्रस्तुतिमा योजनाबद्द हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई खुइल्याउँदै चुनावी गीतजस्तो गरी काङ्रेसको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ।’

लोकतन्त्र अभ्यासमा यो सबैभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। भारतमा मोदी सरकार उदय भएसँगै ‘राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ’ (आरएसएस) का कार्यकर्ताले फरक मत राख्नेहरूलाई देशविरोधी करार गर्ने गरेका थिए। उक्त प्रवृत्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। नेपाली सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको छ। सरकारको कुनै पनि कर्मको आलोचना गर्नासाथ कांग्रेस करार गर्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढेको पुष्टि गर्छ। जबकि लोकतन्त्रको अर्थ नै सरकारको आलोचनामा छुट हो।

‘लोकतन्त्रमा आलोचना हुन्छ। कसैले पत्रिकामा लेख लेखेर आलोचना गर्छन्, कसैले गीत(कविता लेखेर’ सामाजिक अध्येता प्रत्युष वन्त प्रश्न गर्छन्, ‘हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको हो कि होइन ?’ अवश्य पनि नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र हो। जनआलोचनाभन्दा पर जाँदा सरकार सीमित वर्गको फाइदाकारी मात्र भएको, भ्रष्टाचार बढेको, गरिबी र असमानता बढेको, विकास नभएको ठहरले नै नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लडाईं लडेका हुन्। तर, ‘सकारात्मक भाइब’ प्रवाह गरौं भन्ने आग्रहका आधारमा सत्तापक्षको आलोचना गर्न नपाइने अभ्यास नियन्त्रित लोकतन्त्र हो। त्यस्तो लोकतन्त्र जहाँ राजनीतिक दल हुन्छन्, आवधिक निर्वाचन हुन्छ तर विचार अभिव्यक्तिमा छुट हुँदैन। नियन्त्रित लोकतन्त्र अर्को शब्दमा निर्देशित लोकतन्त्र हो जहाँ सत्तापक्षले तोकेको मापदण्डको आधारमा मात्रै विचार प्रवाहलाई छुट हुन्छ।

समालोचक को ?
‘सत्ता अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ यसर्थ उन्ले इंगित गरेको कार्यकर्ता भन्ने शब्द पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ताप्रति लक्षित देखिन्छ र जसलाई उन्ले कुकुरसँग तुलना गरेका छन, यो कुन तहसम्म को तुच्छताको पराकाष्ठा हो रु नीचता र कुसंस्कृत मानसिकताको पराकाष्ठा।’

युवा संघको विज्ञप्तिमा लेखिएको यो वाक्यले संघ समालोचनामा उत्रिएको देखिन्छ। अवश्य, कुनै पनि साहित्यिक रचना सावर्जनिक भएपछि त्यसको समीक्षा हुन्छ। त्यसको विचार, शिल्प, प्रयुक्त शब्द सबैबारे टीकाटिप्पणी हुन्छ। तर त्यो काम समीक्षकको हो। के कुनै राजनीतिक संगठनले समालोचनाको जिम्मा लिँदै उक्त रचना स्वीकार गर्ने वा बहिस्कार गर्ने फर्मान जारी गर्न मिल्छ?

त्यस्तो अभ्यासलाई छुट दिने हो भने तसलिमा नसरिनको उपन्यास ‘लज्जा’ लाई लगाइएको प्रतिबन्ध र सलमान रूस्दीलाई ‘सटानिक भर्सेज’ लेखेबापत जारी गरिएको फतवाको आदेशलाई पनि स्वीकार्य ठान्नुनपर्ने हुन्छ। त्यो स्वीकार कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। किनभने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको शब्दमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आभूषण हो।’

आइतबार बिहान उनले ट्वीट गरेका छन् : ‘सत्ताप्रतिको व्यंग्य, कटाक्ष र आलोचना त झन् लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यो मर्यादित भयो या भएन जनताले नै जाँच्छन् र भएन भने स्वतस् तिरस्कृत गर्दै जान्छन्। राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँदा जनताको त्यो स्वतन्त्रता अपहृत हुन्छ।’

विश्वविद्यालयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा अनेकौं समीक्षक, समालोचक हुँदाहुँदै युवा संघ आफैँ समालोचनामा उत्रिएको सन्दर्भले सत्तापक्ष अब सिर्जनाको पनि नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रको लागि योभन्दा डरलाग्दो अरू केही हुन सक्दैन। यदि यही अभ्यास जारी रह्यो भने नियन्त्रित लोकतन्त्र स्थापित हुनेछ। र पञ्चायतकालीन राज्य चरित्रलाई उजागर गर्दै कवि विमल निभाले लेखेको यो कविता पुनः सान्दर्भिक हुनेछ। 

‘इलाका प्रहरी घरको
रेकर्ड पुस्तिकामा अङ्कित छ
कविताको परिभाषा
भावनाको आवेगलाई
व्यवस्थाको प्रचलित व्याकरणमा
नियमअनुसार ढालेर
कोमल कोमल पदावलीहरु
रचना गर्नु नै
सर्वोत्तम काव्य हो’
 (समालोचक)

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ १३:०७ सोमबार