दोषीमाथि कारवाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
श्रमशक्तिको अभावमा गाउँ घरमा खेतबारी बाँझा छन्, कयौं आयोजनाहरु अलपत्र छन, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ। तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं। यसले विप्रेषण प्रति निर्भरता बढाउँदै अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइरहेको छ।
सरकारले जनताको लगानीमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको १९ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकार र जनताको संयुक्त लगानीमा सो आयोजनाको उद्घाटन बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा आज राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको कार्यक्रममा ‘नेपालीको पानी जनताको लगानी : हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नारा तय गरिएको छ।
खोटाङमा दूधकोसीको पानी गाउँमा वितरण गर्ने प्रयासस्वरुप सुरु गरिएको बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम गुणस्तरहीन पाइएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ७ वडाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सुरु गरिएको करोडौंको आयोजनाको वितरण लाइनतर्फको काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो। नगरप्रमुख इवन राई नेतृत्वको टोलीले माघ २४ गते गरेको अनुगमनका क्रममा वितरण लाइनअन्तर्गत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारमा निर्माणाधीन ७० हजार लिटर क्षमताको आरभिटी ट्यांकीको जग निर्माणलगायतका काममा त्रुटि भेटेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ। आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो।
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आइएफसी)को ऋण लगानी भएको कावेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ। २२ महिना अगाडि शिलान्यास भए पनि द्रुत गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको उक्त आयोजना क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीका कामदारले समेत छाडेर गएका छन्।
१ नम्बर प्रदेश सरकारले इलाम नगरपालिकामा विभिन्न १६ आयोजना सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। नगरपालिकालाई प्रदेशबाट कुन आयोजनाका लागि कति बजेट छुट्टिएको छ भन्नेसम्म थाहा छ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ७ स्थित पातरसाँघु बारागाउँ सडक आयोजनाको रकम झिकेर फरार रहेका तातोपानी ७ का भिमबहादुर रावतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको छ। जुम्ला राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खाता नं.४०३०००७४२८०१ को चेक नं.००२१६१७६०२ बाट गत बैशाख २४ गते रकम झिकेर फरार रावतलाई काठमाण्डौ महानगरपालिका २८ बागबजारबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको हो।
दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाकोे काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत राष्ट्रिय प्राथकिता प्राप्त आयोजना वा प्रसारणलाइनबाट कति रकम लिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धरान–चतारा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा जोड्ने ‘मदन भण्डारी बैकल्पिक लोकमार्ग’ को उदयपुर खण्डमा कालोपत्रे सुरु भएको छ । लोकमार्गको पूर्वी खण्डअन्र्तरगत सदरमुकाम गाईघाटदेखि चुहाडे–मुर्कचीसम्मको खण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु भएको हो।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पछिल्लो एक दशकमा एक हजारभन्दा बढी ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब बालुवामा पानी हालेसरह बन्न पुगेको छ। सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गर्नेबित्तिकै २० प्रतिशत रकम पेस्की लिने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको पाँच आयोजनाको बिहीबार संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरिएको छ। करिब ५६ करोड रुपैयाँ लागतमा महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा पाँचवटा आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउने र विकासका योजना सोही बैंकबाट छनोट गरेर अगाडि बढाउने नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा आयोजना अगाडि बढाउन पाउँदैन,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सबैले ल्याएर आयोजना बैंकमा योजना समावेश गर्नुपर्छ। त्यही बैंकबाट आयोजना झिकेर अगाडि बढाउने हो।’