काठमाडौं - वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत राष्ट्रिय प्राथकिता प्राप्त आयोजना वा प्रसारणलाइनबाट कति रकम लिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।
आयोजनाले प्रयोग गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सरकारलाई सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने आयोजनाले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि योजनाबाट कति रकम लिने भन्ने स्पष्ट गर्न नसक्दा आयोजनाको काम रोकिएको हो।
सरकारले मापदण्ड बमोजिमको रकम निर्धारण नगर्दा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन समस्या उत्पन्न भई आयोजना निर्माण प्रभावित हुन पुगेको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा आयोजनाले प्रयोग गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त जग्गा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ। प्रवद्र्धकले उक्त जग्गा सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउन नसकेमा सोही कार्यविधिको दफा (९) मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम हुने गरी नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजिमको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त रकम नुबझाएसम्म वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिको दफा (९)मा अनुमतिपत्र वा सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि बिनासर्त निःशुल्क रुपमा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने योजनाले योजनाको लागि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउँनजिक सम्पूर्ण वा केही सट्टाभर्ना गराउन नसक्ने भएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गाबापत वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्डबमोजिम निर्धारण हुने रकम उपलब्ध गराउने स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारले मापदण्ड बमोजिम रकम निर्धारण गर्न नसकेका कारण आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्।
सरकारले मापदण्ड बमोजिमको रकम निर्धारण नगरेकाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन समस्या उत्पन्न भई आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकताका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुग्नुको मुख्य कारण नै सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नु नै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन अयोजना, सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण हुन नसक्नु यही कारण भएको सम्बन्धित आयोजना प्रमुख बताउँछन्।
१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ हाइड्रो आयोजनाले ४१७ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटनेछ। तर, उक्त आयोजनाले सरकारलाई निजी जग्गा खरिद गरी दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ। उसले त्यति जग्गाबापतको रकम तिर्छुभन्दा पनि सरकारले उक्त कम्पनीले कति रकम दिँदा उपयुक्त हुने भन्नेमा स्पस्ट मापदण्ड बनाउन नसकेका कारण आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको छ।
पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीले नै आयोजना र प्रसारण लाइनको काम रोक्न थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा राष्ट्रिय महत्वको हेटौंडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ) धिरेन्द्रप्रताप सिंहले विभिन्न बहाना बनाउँदै नियोजित रुपमा रुख कटानका लागि आदेश नदिँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो।
रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई डिएफओले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण नै रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘यो प्रसारण लाइनको निर्माण करिब एक वर्षभित्रमा सकेनौं भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने जोखिम छ, यस्तो रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइनको काम रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत एकजना डिएफओका कारण रोकिएको छ,’ उनले भने।
मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु पर्ने बेला हरेक डिएफओले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण नै गर्न नसकिने घिसिङको भनाइ छ। ‘अनि हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
माथिल्लो तामकोसीबाट आगामी कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्ने हुँदा माथिल्लो तामकोसीको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने घिसिङले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २० माघ २०७५ ००:५४ आइतबार
