संघीयतालाई मजबुत बनाउने बजेट ल्याउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू सहितका विज्ञसँग छलफल गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू सहितका विज्ञसँग छलफल गरेको छ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको परिपूरकका रूपमा रहेको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाको काम हिउँददेखि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
गत वर्ष असार १ गतेदेखि नै पानी बन्द गरिएको सुरुङको फोहर पखालेर पानी अहिले वाग्मतीमा छोडिएको छ। मेलम्चीको पानी छोडेपछि वाग्मतीको बहाव केही बढेको देखिन्छ।
तोकिएको पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर आयोजनाको ब्याज मात्रै १८ अर्ब थपिएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा माग्दै निवेदन दिने स्थानीयको लर्को लागेको छ।
मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
सरकारले यही चैत मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। पानी पठाउन आज सुरु गरिए पनि काठमाडौँमा पानी उपलब्ध गराउन अझै दुई साता लाग्नसक्ने बताइएको छ।
आगामी साउनभित्र नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको सुरुङ ब्रेक थ्रु (छेड्ने काम) नहुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि तीन जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ।
सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
झन्डै २६ वर्षसम्म अन्योलमा रुमलिएको पञ्चेश्वर परियोजना प्रधानमन्त्री देउवाको तदारुकता र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सकारात्मक धारणापछि अगाडि बढ्नेमा केही आशा पलाएको छ।
धादीङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा एक साता भित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।