आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू सहितका विज्ञसँग छलफल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा गत साता दुई दिन आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको हो।
छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायत सहभागी थिए। छलफलमा सहभागी सबैजसोले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने र नागरिकले महसुस गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिए।
नेपालमा योजनाको खाँचो नभए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने समस्या रहेको भन्दै उनीहरूले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाए। कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारी वर्गले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिचकिचाउनु, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सीमित हुनुजस्ता चुनौतीबीच प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्ष पूरा गरेको छ।
छलफलमा सहभागीले भनेका छन्–‘हामी सामू सबैभन्दा ठूलो आयोजना भनेकै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हो, ३ तहकै सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्नुपर्दछ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
उनले भने–‘केही डाटा खोज्यो कतै भेटिँदैन, डाटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ।’ प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेश सरकारले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी रहेको भनाइ राखे।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले छलफलबाट सरकारले धेरै नै फिडब्याक पाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाए। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले संघीयताको कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने–‘बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दासम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन।’
उनले योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे। संघीयता कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम मात्र होइन भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालु योजना कति व्यवहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको भनाइ राखे। उनले बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एकएक वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सुझाव दिए।
प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुभन्दा पनि ती मन्त्रालयले कति काम गरे भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने मुल्मीले बताए। प्रदेश राजधानी पोखरालाई थप सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले ८५ वटै पालिकामा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउन उनको सुझाव थियो।
उनले भने–‘अल्लो र टिमुरलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नुपर्यो। गण्डकीका प्रदेशबाट निर्यातयोग्य वस्तु के हो भनेर पहिचान गर्नुपर्यो नि।’ गण्डकीमा पर्यटन बोर्ड स्थापनादेखि उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य खीमलाल देवकोटाले ससाना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, अबण्डा बजेट ल्याउन नहुने, बहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने भएकाले अब यसमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए। सरकारले यसअघि प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मन्त्री तथा सचिवहरूसँग बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ ०५:१६ आइतबार
