निकुञ्जमा पर्ने आयोजनाको इआईए लिन अनुरोध
वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेका तर निर्माणमा नगएका आयोजनाहरूले पनि आफ्नो डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा परिवर्तन गर्न दिने भएको छ।
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
मध्यपहाडी लोकमार्गको गोरखा खण्डमा २०७१ सालदेखि सुरु भएको काम २०७९ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
‘तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरुमा समावेश विषयहरुलाई यथाशीघ्र कार्यानवयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरुलाई समितिले निर्देशन दिन्छ।'
टिभिएसले अपाचे ओनर ग्रुप (एओजी) राइड कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यसका लागि नारायणगढको मल्ल श्री मोटर्स प्रालिबाट सौराहाको होटल पार्कल्याण्डसम्म मोटरसाइकल यात्राको आयोजना गरिएको थियो। मोटरसाइकल यात्रामा ४० जना राइडर सहभागी थिए।
वर्षा याम सुरु भएसँगै मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स जाने सडक र तीनवटा अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारीपत्रमा भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन्। एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो।
एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अपर अरुण आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अघि सारेका सिँचाइसम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्साहजनक भौतिक प्रगति देखिएको छैन।
सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरेको छ।प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैत दोस्रो साता सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा सहमति भएको थियो।
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ४, धैलागिरिका दुई र मालिकाको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको हो।
जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनामा कार्यरत मजदुरहरु शनिबारबाट आन्दोलित भएपनि निर्माणको जिम्मा लिएको चाइनिज कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभ्याक)ले ज्याला वृद्धि गर्न नसक्ने अडान राखेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारबिनै छनोट गरेर अघि बढाउँदा निर्माणको लागत र समय दुवै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।