सरकारले तुइनमुक्त देश बनाउने घोषणा गरे पनि हुम्लाका सबै ठाउँमा कर्णाली नदी वारपार गर्न तुइनमै झुन्डिनु परिरहेको छ । पालिकाको केन्द्रमा आज्यानको बाजी लगाएर तुइनकै भरमा कर्णाली नदी तर्नुपर्ने दिनचर्या नै बनेको छ हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको। जनप्रतिनिधि मात्र नभई स्थानीयले पनि खेतबारीको कामसँगै घाँस, दाउरा पनि तुइनबाटै तार्नुपर्ने बाध्यता रहेको खार्पुनाथ–३ की महिला सदस्य धना शाही बताउँछिन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन हुने काममा सार्वजनिक विकास, प्रशासनका कुरा त परै छाड्दिउँ, राजनीतिक क्षमतासमेत सर्वथा अभाव रहेको प्रस्टै छ। किनकि तीनवटा बाहेक चारवटा प्रदेशले आजसम्म आफ्नो नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमता छर्लङ्ग पार्छ।
शनिबार लहानमा सम्पन्न निर्माण व्यवसायी संघको चुनावमा वडा अध्यक्ष देखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मले मतदान गरेको पाइएको छ। मेयर, वडा अध्यक्षहरु सरकारी सवारी साधन (सेतो नन्बर प्लेट) चढेरै चुनावमा मत खसाल्न आएका थिए।
पछिल्लोपटक प्रदेशले पठाएको १ करोड ३५ लाख बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पनि विवाद बढेर गएको देखिन्छ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि पैसा कमाउने काम गरिरहेको उनको भनाई थियो।
यहाँको मुख्य समस्या भनेकै धुवाँधुलो हो। यहाँ दुई वटा धान कुट्ने मिल छ। तर, व्यवस्थित नगर्दा धुलो टोलभरी फैलिन्छ। यो ठाउँ एक ऐतिहासिक बस्ती भएकोले यो वडामा पिच गर्न पाइँदैन। ठाउँठाउँको सबै इँटा उप्किएको छ। त्यहाँबाट नि धुलो उड्छ। जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर परेको छ।
जनप्रतिनिधि भएर आएपछि पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आइरहेका छौं। हामी आएको लगभग २२ महिना पुग्न लागिसक्यों। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै वडामा धेरै परिवर्तन भएको छ। हामीले विकास निर्माणको साथसाथै समाजिक सद्भाव राख्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै वडाको समग्र विकासमा केन्द्रित हुदैं आइराखेका छौं।
स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी नीतिनियमविपरीत सरकारी खाताबाट दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी अपराध हो। तर, हुम्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। यस्तो सुविधा लिनेमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका सेवानिवृत कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका हुन्।
जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न र सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सर्वसाधारणको भन्दा जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो बढी सुनियो।
लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो। जसको कारणले जनप्रतिनिधिसँग जनताको धेरै चाहना र अपेक्षा रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ताका जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई योजनाको रुपमा मूर्तरुप दिँदै डिपीआर बनाउनेलगायतका काम धमाधम भइरहेका छन्।
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहलाई निशाना बनाएका छन्। यहाँका जनप्रतिनिधिलाई फोन गर्दै उनीहरूले ‘सहयोग’का लागि दबाव दिने गरेका छन्।
खोटाङका जनप्रतिनिधिले जिल्लाका दुई विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको माग गरेका छन्।
नेपाली जनताले निरन्तर गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्षपश्चात संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना भएको छ। यसरी बनेका संरचनाबाट गरिएको मुख्य अपेक्षा भनेको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा पारिएका जाति, जनजाति र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने थियो।
