नयाँ गन्तव्यलाई २५ लाख
सरकारले छानेका एक सय नयाँ गन्तव्यका लागि पहिलो चरणमा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। छनोटमा परेका गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मन्त्रीका लागि ५० भवन बनाइँदै
जग्गा अधिग्रहण गरेको २३ वर्षपछि सरकारले संघीय सरकरका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि करिब ५० वटा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले लतिलपुरको भैंसेपाटीमा आवासगृह बनाउन अवधारणा (कन्सेप्ट डिजाइन) निर्माण भएको जनाएको छ। सोअनुसार प्रारम्भिक काम अघि बढेको सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राइले जनाएका छन्।
लाङटाङमा सडक निर्माण सुरु
पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङमा सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–३ खाम्जिङदेखि लाङटाङको थाङस्यापसम्म जोड्ने कृषि सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो।
विकास आयोजना र खरिद कानुन
मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।
भत्काइए ५० घरटहरा
मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत नयाँरोड–बरहथवा सडकखण्डभन्दा पश्चिमतर्फ धरहरामा आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरेको भन्दै सागरनाथ वन विकास परियोजनाले सर्वसाधारणका ५० घरटहरा भत्काएको छ।
सागरनाथको वनक्षेत्रमा अवैध २२ सय घरटहरा, ५० भत्काइए
सागरनाथ वन विकास परियोजनाले आफ्नो मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत धरहरामा अतिक्रमण गरी बनाईएका ५० घर टहरा भत्काएको छ। नयाँरोड–बरहथवा सडकखण्ड भन्दा पश्चिम धरहरास्थित परियोजनाको जमीनमा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर टहरा भत्काईएको परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले जानकारी दिए।
लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल टेण्डर गरिँदै
लुम्बिनी विकास कोषले ३५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको लुम्बिनी गुरुयोजना लाई तीव्रता दिन भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले ग्लोबल टेण्डर आह्वान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
‘सिंहदरबारको अधिकार सहरकै वडामा आएन’
जनताको चाहना अनुसार नै काम गरिरहेका छौं। जनताको आधारभूत आवश्यकता, सडक, खानेपानी, ढल, ब्लक ओछ्याउने लगायतका कामलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आएको २० महिना भइसक्यो। महानगरपालिकाको ३२ वडामध्ये सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणको काम मेरै वडामा भएको छ।
‘हरियाली मेटाएर सहरको विकास हुन्न’
सहर भनेको मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति र हरेक खालका सेवा सुविधा भएको ठाउँ हो। सहरको जनसंख्या बढी हुन्छ। र, त्यहाँको सरकारले त्यही अनुसार तयारी गरेको हुन्छ। सहरको यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सबै पक्ष व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्छ।
गाडी किन्ने बजेट विकासमा
स्थानीय तहहरुले पुँजीगत बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेको आरोप लागिरहेका बेला महाकुलुङ गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिदक लागि विनियोजित रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित ६२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
निकृष्ट राजनीतिमा उत्कृष्ट प्रशासन ?
भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा हुन सक्दैन। मुलुकको विकास र प्रगतिको स्तर प्रशासनिक दक्षता र कार्यसंस्कृतिले निर्धारण गर्छ। जनइच्छा पूरा गर्न राज्यले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यरूपमा बदल्ने काम सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ। नेपालमा प्रशासनिक दक्षता बढाउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राही, राजनीतिक समाज र स्वयं कर्मचारीबाट पनि अलोचना सुनिँदै आएको छ।
प्रदेश ५ का सांसद भन्छन् : न सरकारले गति लियो न विकासले
प्रदेश नं ५ का प्रदेश सांसदले विकास निर्माणमा सरकारको गति सुस्त भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका कारणबारे सदनलाइ जानकारी दिन माग गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्ने सांसदले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भए कारण सहित सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्।
‘आर्थिक विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन’
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार राष्ट्रिय औसत मानवीय विकास सूचक ०.४९ को दाँजोमा ०.४२ सहित पुछारमा परेको प्रदेश २ लाई आर्थिक रुपमा समृद्ध र विकसित बनाउन सकिने प्रसश्त आधार रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
विकास (जलविद्युत्) का लागि सञ्चार
सर्वसुलभ भए आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने त्रासले फोर जी बिस्तारका बाधक कतै इन्टरनेट सेवाप्रदायक नै त हैनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।‘विकासका लागि सञ्चार’, ‘विकासका लागि संरक्षण’ भन्नेजस्ता कोरा नारा विगत लामो समयदेखि घन्किरहेका छन्।
विकास र समृद्धिको मूल : शिक्षा
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता संविधानप्रदत्त आधारभूत हक अधिकारहरू जसरी लेखिएका छन् सोअनुरूप हरेक नेपाली नागरिकलाई, कुनै बाहनाबाजीबेगर राज्यले तुरुन्त प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुँदैछ, गर्दैछौँ जस्ता आलटालरअलमल गर्ने कुरा संविधान जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा उल्लेख भईसकेपछि व्यवस्था नहुनु राज्यको चरम लापरबाही रअकर्मण्यता हो।