१७ आश्विन २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

दुई बुँदे सहमतिपछि मेलम्ची आयोजनाको काम सञ्चालन

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गरी काम गर्न पुगेको कम्पनीलाई स्थानीय ठेकेदारले फर्काइदिएका स्थानीय ठेकेदारले दुई बुँदे सहमतिपछि काम सञ्चालन गर्न दिने भएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङको पहलमा मेलम्चीमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो ।

बुढीगण्डकी आयोजनामा अनियमितता विषय सोह्रै आना असत्यः मन्त्री पुन

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता नभएको बताएका छन्।

दसैंअघि दोलखा उत्तरबाट ४१ मेगावाट थपिँदै

हाइड्रो ‘हब’ दोलखाको उत्तरी भेगमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदै गरेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजनाबाट आउदो दसैंअघि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४१ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ।

मेलम्चीको काममा स्थानीय भेन्डरको अवरोध

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससँग जोडिएको इन्टेक थ्री निर्माण गर्न गएको श्रेष्ठ कन्सट्रक्सन प्रालिका कामदारलाई स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सले अवरोध गरेका छन्। स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सले सिएमसीबाट आफूहरुले लिनुपर्ने रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार निर्माणस्थल पुगेका कामदारलाई आयोजना प्रवेशमा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयको अवरोधसँगै कामदार आफ्नो क्याम्पमा फर्किएका छन्।

पहिरोले सुरुङभित्रै १५ जना कामदार फसे

रसुवागढी जलविद्युतु आयोजनाको पावर हाउसभन्दा माथिबाट आएको पहिरोले सुरुङमा रहेका १५ जना कामदारभित्रै फसेका छन्।

भत्केको नहर सरकारले बनाउने

परीक्षणका क्रममा भत्केको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर सरकारले मर्मत गर्ने भएको छ। यसअघि मूल नहरको मर्मत सरकार वा ठेकेदार कम्पनीमध्ये कसले गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो। सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षणका क्रममा भत्केकाले मर्मतको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने दाबी गरिरहेका थिए भने समयमै परीक्षण नगरिएकाले मर्मतको दायित्व आफ्नो नहुने तर्क ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको थियो।

असजिलो तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान

स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान भएको छ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र टेन्डरको समयसीमा फरक–फरक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएको भन्दा तीन महिना धेरै समयसीमा राखेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ।

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

आयोजना लम्बिँदा लागत दोब्बर बढी

२०७३ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना पूरा हुन अझै कम्तीमा आठ महिना लाग्ने अनुमान छ। आयोजना बेलैमा निर्माण नहुँदा अनुमानित लागत खर्च ३५ अर्बबाट बढेर ७३ अर्ब पुग्ने भएको छ।

साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी जुट्यो

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको रसुवास्थित ७८ मेघावाट क्षमताको साञ्जेन खोला जलविद्युत आयोजनाले लगानी जुटाएको छ।

माथिल्लो तामाकोसीको लागत ७३ अर्ब पुग्दै

गोरखा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण बेलैमा सम्पन्न गर्न नसक्दा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि पुग्ने भएको छ। सुरु गर्दा ३५ अर्बले बन्ने अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने भएको छ।सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ।स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ब्याजमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कुल लागत बढेको हो।

डिएभीमा विज्ञान प्रदर्शनी

डिएभी कलेजको आयोजनामा एकदिने बृहत् विज्ञान प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनीमा एसइई सम्पन्न गरेका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको कलेजद्वारा जानकारी गराइएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनाः कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्