काठमाडौं - परीक्षणका क्रममा भत्केको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर सरकारले मर्मत गर्ने भएको छ। यसअघि मूल नहरको मर्मत सरकार वा ठेकेदार कम्पनीमध्ये कसले गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो। सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षणका क्रममा भत्केकाले मर्मतको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने दाबी गरिरहेका थिए भने समयमै परीक्षण नगरिएकाले मर्मतको दायित्व आफ्नो नहुने तर्क ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको थियो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले सिक्टामा राज्यको ठूलो लगानी भइसकेकाले भत्केको मूल नहरमा थप क्षति नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले मर्मतका लागि ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बताइन्। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम दिने निर्णय गरेकाले वर्षाअघि नै नहर मर्मत हुन्छ,’ उनले भनिन्। विभागले कुनै पनि हालतमा सिक्टालाई सफल पार्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सिक्टामा राज्यको ठूलो लगानी भइसकेकाले थप क्षति हुन नदिन आफैं मर्मत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
कानुनले जुनसुकै आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म कुनै समस्या आएमा त्यसको मर्मत सम्भारको दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर सिक्टा सिँचाइका तत्कालीन आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले आयोजनाको परीक्षण नहुँदै ठेकेदार कम्पनीसँगको मर्मत सम्भार अवधि नवीकरण गरेका थिएनन्। बस्नेतले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मूल नहर मर्मत सुधारको म्याद गुजारेर परीक्षण गराएका थिए।
मूल नहर बनाएको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले सन् २०१७ को फेब्रुअरीपछि कुनै दायित्व नभएको दाबी गर्दै आएको थियो। सिक्टाको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये कालिकाले ४२ किलोमिटर बनाएको हो। आयोजना कार्यालयले मर्मत र सुधारको म्याद गुजारेका कारण ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको तथ्य नागरिक दैनिकले खोजी रिपोर्टिङका क्रममा फेला पारेको थियो।
किसानको खेतमा पानी नपुग्दै परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्केपछि आयोजना नै अलमलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको थियो। ठेकेदार कम्पनी र सम्बद्ध कर्मचारीमाथिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहे पनि आयोजनालाई अलपत्र छोड्दा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सरकारले आफैं मर्मत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। मुद्दा लागेको ठेकेदार कम्पनी र आयोजनासम्बद्ध व्यक्तिमाथिको कारबाहीबारे अदालतले फैसला गर्नेछ।
सिक्टाको पश्चिमी खण्डको १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डमा सर्वाधिक समस्या देखिएको छ। वर्षाअघि सोही खण्डमा मर्मत कार्य हुने महानिर्देशक दवाडीले बताइन्। गत साउन ७ गते परीक्षण गर्दा ढकेरीस्थित चंगाई नालास्थित मूल नहर भत्केको थियो। दोस्रोपटक परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्केपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमतिता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वामन्त्री विक्रम पाण्डेसहित, आयोजना प्रमुख बस्नेत, सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सरोज पण्डितलगायत २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्किनुअघिसम्म उक्त आयोजनामा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। पूर्वी खण्ड र सहायक नहरको निर्माण कार्य जारी रहेकाले सिक्टामा राज्यको लगानी साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। सुरुमा १२ अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा समयमै काम नसकिँँदा लागत बढेर २५ अर्ब नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ।
तत्काल भत्केको मूल नहर मर्मतका लागि क्यानलसहित प्वाल परेका क्षेत्रमा काम गरिने दवाडीले बताइन्। अहिले गरिने मर्मतबाट समेत मूल नहरमा सुधार नआए केही खण्डको डिजाइनसमेत परिवर्तन हुनसक्ने प्राविधिकले बताएका छन्। २०६१÷६२ मा निर्माण सुरु गरिएको सिक्टाको हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सिक्टामा थप काम गर्न सरकारले एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०१:५६ बिहीबार
