अनुदानमा आएको मल बाटोबाटै गायब
६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाइ पेश भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।
६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाइ पेश भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुदानमा क्यान्सर रोगीको उपचारमा सहजीकरणका लागि बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले खरिद गरेको लिनियर एक्सेलेरेटर (लिन्याक) मेसिन आयातकर्ताको बदमासीका कारण अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन।
उत्पादनमा किसानलाई सहुलियत दिने र किसानले उत्पादन गरेका सबै गुन्द्रुक बिक्री गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाले नै लिने भएपछि किसान गुन्द्रुक बनाउनकै लागि व्यावसायिक साग खेती गर्न थालेका हुन्।
कोइला व्यवस्थापन हुन नसक्दा करिब तीन महिनादेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्व्यन एकाइ गोरखाले किसानलाई सुन्तला जातका फलफूलका बेर्नामा अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
नगरप्रमुख रणबहादुर राईले नगरभित्रका सहकारी संस्था, कृषक समूह र टोल विकास संस्थासँग समन्वय गरी किसानका लागि अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्ने भनिएको चक्रपथ दोस्रो खण्डको अन्योलका कारण सर्वसाधारण धुलोको सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव भइरहेका बेला भारत सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कस्थित पाणिनि वेद विद्याश्रम सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रु ३० लाख अनुदान प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार अन्य १० हजार एक सय १८ घर निर्माणाधीन छन्।
धनगढीमाई नगरपालिका–४ का किसान हरिदेव यादवको वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादनका लागि बीउ नै नउम्रिएपछि परिश्रम र लगानी सबै खेर गएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई अनुदानवापत ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ।
सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. महतले बताए।
बाँझो जमिनमा घाँस खेती गर्न चाहने किसान वा कृषि समूहलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
