मेलम्चीको लागत दशकमा दोब्बर
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माण गर्न सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौता ग-यो। सम्झौताअनुसार सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भिœयाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माण गर्न सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौता ग-यो। सम्झौताअनुसार सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भिœयाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत दातृ निकायको लगानीमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजनाको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको समुदायको व्यवस्थापनमा आधारित पानी आपूर्ति तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकत गरेको छ।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पछिल्लो वर्ष आफ्नो सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाका प्रगतिमा सुधार देखिएको जानकारी दिएको छ।
एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले नेपाल सरकारलाई ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आफ्नो लगानीमा सञ्चालित ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी काम हुन नसकेकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीच रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालमा मानव संशाधनको अभाव रहेको जनाएको छ। 'एक त मानव संशाधनको अभाव छ त्यसमाथि पनि दलीय भागबण्डाको कारण नेपालका विकासका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन,' आइतबार एडिबीले आयोजना गरेको त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा कार्यक्रममा सो संस्थाका देशीय निर्देशक किनिची योकोयामाले भने।
सरकारी तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ७८.४ प्रतिशत उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसरफाइको सुविधा पाएका छन् । सदरमुकामसहित गाउँगाउँको अवस्था हेर्ने हो भने यो तथ्यांक सही लाग्दैन ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सौर्यबाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (२ करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले सोलारबाट उत्पादन गर्ने बिजुली (ग्रिड कनेक्टेड) को प्रतियुनिट लागतमा हुने घाटा रकमका लागि एडिबीले उक्त सहयोग दिन लागेको हो । उक्त सहयोग उपयोग गरी सन् २०१८ सम्म २५ मेगावाटबराबरको विद्युत सोलारबाट उत्पादन गर्नुपर्ने सत एडिबीले राखेको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले प्रस्तावक कम्पनीको पूर्वयोग्यता मूल्यांकनमा ढिलाइ गर्दा १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ।एडिबीको अन्तिम स्वीकृतबिना थप प्रक्रिया सुरु नहुने हुँदा काम रोकिएको हो।
सरकारले विस्तारकारी तथा वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै महँगी सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणभित्र रहनेमा अर्थविदहरुले आशंका गरिरहेको बेला एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा यो ८.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।