काठमाडौं – एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पछिल्लो वर्ष आफ्नो सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाका प्रगतिमा सुधार देखिएको जानकारी दिएको छ।

एडिबीले गत वर्ष (सन् २०१७) को लक्ष्यमा नयाँ आयोजनाका ठेक्का सम्झौतातर्फ ८२ प्रतिशत र सोधभर्ना रकम भुक्तानीतर्फ ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिएको छ । नेपालमा आफूले लगानी गर्न सुरु गरेपछिको इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै उच्च वार्षिक प्रगति भएको एडिबीको भनाइ छ।

एडिबीद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक ‘नेपाल पोर्टफोलियो रिपार्ट–२०१८’ मा गत वर्ष ४३ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का सम्झौता र २९ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर सोधभर्ना भुक्तानी भएको उल्लेख छ । एडिबीले उक्त वर्षमा ५३ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, सोधभर्ना रकम भुक्तानीतर्फ ३३ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलरको लक्ष्य थियो।

‘एडिबीको सहयोगका आयोजनाले २०१७ मा हासिल गरेको प्रगतिबाट हामी उत्साहित भएका छौं,’ शुक्रबार एडिबीद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाहरुको समीक्षा बैठकमा एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खमुदखानोभले भने, ‘अधिकांश नयाँ आयोजना तयार हुनु र अनुगमनमा कडाई गरिएका कारण यो प्रगति हासिल भएको हो ।’ २०१६ र १७ मा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुधारका कारण एडिबीले नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता वृद्धि गर्दै लगेको उनले जानकारी दिए।

‘एडिबीले २०१४ देखि ०१६ को अवधिमा वार्षिक करिब ३० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै आएकोमा सन् २०१७ मा वृद्धि गरी ४२ करोडभन्दा माथि पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा नेपालले हासिल गर्ने प्रगतिका आधारमा लगानी वृद्धि गरिनेछ ।’ एडिबीका विभिन्न आयोजना स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा रहेको र धेरै आयोजना सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तार र प्राथमिकता निर्धारणका लागि पनि एडिबीले निकट भएर काम गरिरहेको छ । नेपालको नयाँ संरचनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्छौं,’ नेपाल प्रमुख खमुदखानोभले भने।

एडिबीका दक्षिण एसिया शाखा उपनिर्देशक दिवेश शरणले अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला मन्त्रालय, आयोजनाका अधिकारी लगायतको संयुक्त प्रयासबाट गत वर्ष ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताए । ‘पछिल्लो दुई वर्ष हासिल गरेको महŒवपूर्ण प्रगतिलाई कायम राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक आयोजनाको समस्या पहिचान र समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

गत वर्ष लक्षित सोधभर्ना भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि समग्रमा अझै ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उपनिर्देशक शरणले बताए । उनकाअनुसार एडिबी लगानीका आयोजनामा सोधभर्नाको कुल रकममध्ये १५ करोड २२ लाख (६२ प्रतिशत) अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

नेपालमा साढे दुई अर्ब डलर लगानी
एडिबीले नेपालमा गरेको लगानी दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । सहयता र ऋण दुवैतर्फको उक्त रकमबाट हाल ३५ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको एडिबीले जनाएको छ। एडिबीका अनुसार सबैभन्दा बढी सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । यो क्षेत्रमा कुल बजेटको ३१ प्रतिशत ७६ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ।

दोस्रो ऊर्जा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत अर्थात ६० करोड ७ लाख अमेरिकी डलर लगानी छ । यातायातमा ४५ करोड २८ लाख डलर, भूकम्पपछिको पुनिर्निर्माणमा २० करोड ३० लाख डलर, कृषिमा २३ करोड डलर, शिक्षामा १४ करोड १० लाख डलर र अन्य क्षेत्रमा ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको एडिबीको पोर्टफोलियो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टअनुसार ऊर्जाका ५४, सहरी तथा खानेपानीका ४२, यातायातका २३, अर्थ मन्त्रालयका सात, शिक्षाका नौ र भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणमा २१ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

कार्यान्वयनमा चुनौती
एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले गत वर्ष ठेक्का  सम्झौता र सोधभर्ना भुक्तानीमा प्रगति भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कसरी तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने भन्नेमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सन् २०१८ भित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गरिसक्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजनाले प्रभावकारी योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नति र गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न १२ आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा दुई विमानस्थल, ऊर्जाका तीन, सहरी तथा खानेपानीका दुई, सडक यातायातका दुई, शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रका एक÷एक छन्।

एडिबीका उपनिर्देशक शरणले आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, समयमा ठेक्का सम्झौता नहुने, प्रभावकारी अनुगमन नहुने, ठेकेदार परिचालनमा कमजोरी, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्नेलगायत मुख्य समस्या रहेको बताए।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले स्थायी सरकार बनेकाले अब ठूला आयोजनाका काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनलगायत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
 

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०७:०८ आइतबार