काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आफ्नो लगानीमा सञ्चालित ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी काम हुन नसकेकोप्रति गम्भीर  चासो व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारले विशेष महत्वका साथ प्रस्ताव गरेपछि लगानी गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको र त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग नपुगेको एडिबीका अधिकारीहरुले बताए ।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अत्यन्त सुस्त हुँदा समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ,’ मंगलबार एडिबीद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाहरुको समीक्षा बैठकमा एडिबीका दक्षिण एसिया शाखाका उपनिर्देशक दिवेश शरणले भने, ‘यी आयोजनामा सफलता हासिल गर्न उच्च अनुगमनका साथै विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।’
वार्षिक लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ मा लक्षित गरिएका मध्ये सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म ४९ प्रतिशत (पाँच सय ३३ मिलियन डलर) सम्झौता सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, सोधभर्नातर्फ लक्षित रकमको ५२ प्रतिशत (तीन सय ३९ मिलियन डलर) मात्र भुक्तानी भएको उनले बताए । समयमा बिल–बिजक पेस नहुँदा सोधभर्ना भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ । उपनिर्देशक शरणले वार्षिक लक्ष्यमा पुग्न सरकार र एडिबी दुवै पक्षबाट आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताए ।  
विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना प्रमुखहरु पटकपटक परिवर्तन हुनु, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय मूल्यांकनको काममा ढिलाइ र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुने मुख्य समस्या रहेको छ,’ उपनिर्देशक शरणले भने । संघीय संरचना कार्यान्वयन प्रक्रियाले पनि आयोजनाको काम प्रभावित गरेको उनको भनाइ छ । गत स्थानीय तहको चुनावका साथै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावले पनि यसमा असर पु¥याएको उनले बताए । राजनीतिक घटनाक्रमले ठूला आयोजनाहरुमा प्रभाव नपर्ने खालको ‘गाइडलाइन’ विकास गरी लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं,’ उपनिर्देशक शरणले भने । हालका मूल समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि निर्देशित गर्न समीक्षा बैठक फलदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिई तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताए । उनले आयोजना सञ्चालनका क्रममा देखिएका खास समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आयोजना प्रमुख तथा सरोकारवाला अधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । ‘प्रतिबद्धताअनुसार ‘डेडलाइन’ पूरा नगरेका आयोजनामा देखिएका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्नुस्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाका काममा तीव्रता दिन विशेष योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसमा आवश्यक सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।’ मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले यसको समन्वय गर्न प्रदेशस्तरीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
एडिबीका नेपालस्थित कार्यालयको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सरोश खानले एडिबीको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेकी थिइन् । एडिबीले विमानस्थल, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायत ३५ आयोजनामा दुई अर्ब ३० करोड डलर लगानी गर्ने उनले जानकारी दिइन् । तीमध्ये ५६ प्रतिशतको सम्झौता सम्पन्न भएको उनले बताइन् । खानले समीक्षा बैठकमा ३५ आयोजनामध्ये १९ वटाको समीक्षा गरिने जानकारी दिइन् ।
एडिबीले लगानी गरेका आयोजनामध्ये सहरी विकास तथा खानेपानी आयोजनामा सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, ऊर्जामा २६ प्रतिशत, सडकमा २० प्रतिशत, पुनर्निर्माणमा नौ प्रतिशत, शिक्षामा ६ प्रतिशत र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा पाँच प्रतिशत लगानी रहेको उल्लेख गरिएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला विकास समितिको खारेजी लगायत विभिन्न कार्यालयहरु परिवर्तन हुँदा आयोजनाका काममा प्रभावित पारेको खानले बताइन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनाहरुको काम यो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि काम सन्तोषजनक रुपमा हुन नसकेको उनले प्रस्तुतिमा समेटिकी छिन् ।
 

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०६:१५ बुधबार