१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

एडिबीले हात झिकेपछि खानेपानी अायाेजना अन्याेलमा

डोकोमा खानेपानी ओसार्दै चुलाचुलीकी महिला । तस्बिरः भीम चापागार्इं

इलाम– सरकारी तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ७८.४ प्रतिशत उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसरफाइको सुविधा पाएका छन् । सदरमुकामसहित गाउँगाउँको अवस्था हेर्ने हो भने यो तथ्यांक सही लाग्दैन ।

सदरमुकाममा बाह्रैमास खानेपानी अभाव चुलिँदो छ । दर्जनौँ गाउँका बासिन्दालाई खानेपानी अभाव छ । सन् २०१७ सम्म सबै नेपालीलाई खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोजना सञ्चालन भइरहेको सरकारी दाबी छ  तर अहिलेसम्मको अवस्थाले यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखाउँदैन । सरकारी निकायका अधिकारी नै खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको अवधिमा पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् ।

मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले हात झिकेपछि खानेपानी आयोजना अन्योलमा छ

खानेपानी अभावले सबैभन्दा पिरोलिएको ठाउँ हो, इलाम सदरमुकाम । करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको सदरमुकाममा हिउँद–वर्षा खानेपानी अभाव छ । सयौँ घरका उपभोक्तालाई पिउनसम्म पानी पुग्दैन । बजारका दर्जनौँ होटलले ट्यांकरबाट पानी ल्याउनु परिरहेको छ । सदरमुकाममा डेरा गरी बस्नेहरू टाढा–टाढासम्मका खोला, धारा र पोखरी पुगेर नुहाउन, लुगा धुन बाध्य छन् । ‘धारामा आएको पानी पिउनै पुग्दैन,’ सदरमुकामवासी सफल बेघाले भने, ‘प्रत्येक हप्ता लुगा धुन र नुहाउन माइखोला नै पुग्नुपरिरहेको छ ।’
इलाम नगरपालिकावासीलाई आउँदो २० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्मका लागि पानीको कुनै अभाव हुन नदिने लक्ष्यसहित गत वर्ष साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।
तर, यो आयोजना सुरु नै हुन नपाइ तुहियो । मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले हात झिकेपछि आयोजना निर्माण अझै अन्योलमा छ । लगानीकर्ता अभावले अहिले खानेपानी योजना अन्योलमा पर्दा उपभोक्ता सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागले आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सात महिना नाघिसकेको छ तर काम हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले गत जेठमा जिल्लामै आएर एडिबीलाई सरकारका तर्फबाट लगानीका लागि पुनः आग्रह गर्ने, उसले लगानी नगरे सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको थप काम भएको छैन ।
विभागका अनुसार मुख्य लगानीकर्ता एडिबीले करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोजना सुरु हुने बेला लिखित र औपचारिक कारण नै नदेखाइ ‘सन् २०१६ मा इलाममा लगानी गर्ने कार्यक्रम नरहेको’ जनाएको थियो । आफ्नो सामाजिक सुरक्षण नीति– २००९ को मापदण्डअनुसार तयारी नभएको अस्पष्ट कारण मात्र देखाएको थियो । आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष केदार थापाले आयोजना सञ्चालन गर्नेबारे माथिल्लो निकायमा अहिले पनि पहल भइरहेको बताए । नगरपालिकाका तीन हजार चार सय ७७ घरका चार हजार पाँच सय २६ परिवारका उपभोक्ताले खानेपानी अभाव झेलिरहेका छन् ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार ५९ करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनाबाट सदरमुकाममा प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर पानी आउने छ । साना सहरी आयोजनाले हेरेको र अहिले पानी आपूर्ति भइरहेको खानेपानी आयोजनाको मुहान एउटै हो । साना सहरीले सदरमुकामबाट करिब ३२ किलोमिटरको गिताङ खोलाबाट प्रतिसेकेन्ड १६ लिटर, राते र मेवाखोलाबाट १०–१० तथा सुम्बेकको भाँडीखोलाबाट चार लिटर मिसाएर सदरमुकाममा पानी आपूर्ति गर्ने भएको थियो । आयोजनाले तत्काल तीन हजार ५० घरमा खानेपानी पु¥याउने अनुमान थियो ।

सदरमुकाममा प्रतिसेकेन्ड २२ लिटर पानी माग रहे पनि अहिले ७–८ लिटरमात्र आइरहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेको इलाम नगरपालिकाका राधाकृष्ण घिमिरेले अहिलेको स्रोतले सदरमुकामबासीलाई पानी खुवाउनै नसकिने बताए । ठाउँ–ठाउँमा पाइपलाइन बारम्बार बिग्रिरहने गरेकाले सदरमुकाममा पानी व्यवस्थित भएर आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले खानेपानीको लक्ष्य पूरा गर्न तोकेको अवधि पूरा हुन करिब वर्ष दिन बाँकी रहँदा जिल्लाका खानेपानी आयोजना निर्माणको गति ज्यादै सुस्त छ । जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार केही गाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन पनि छन् । तर, बर्सेनि खानेपानी तथा सरसफाइका लागि आउने बजेट ती आयोजनामा बाँड्दा ‘कनिका छराइ’मात्रै भइरहेको छ । कार्यालयका इन्जिनियर विनोद योञ्जनले अहिले विभिन्न गाउँमा करिब तीन दर्जन खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन रहेको बताए । तर, यही परिमाणमा बजेट आए सन् २०१७ को अन्त्यसम्म लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ । जिल्लाका मंगलबारे, शान्तिडाँडा, चुलाचुली, महमाई, माबु, बरबोटे, दानाबारी, चमैता, जोगमाईलगायत गाउँमा आयोजना बन्दै छन् ।    सन् २०१५ सम्म विश्वको ५० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी र सरसफाइ पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । नेपालले भने दुई वर्ष थपेर २०१७ सम्म शतप्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । जिल्ला विकास समिति र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि खानेपानी आयोजनाका लागि काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको कामले थोरै जनसंख्यालाई मात्र लाभ पुग्छ ।

 

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०२:४९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App