महालक्ष्मी बैंकद्वारा सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न
महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखाहरूद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालय, सामाजिक संस्था र धार्मिक संघलाई सहयोगका कार्यक्रम गरेका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखाहरूद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालय, सामाजिक संस्था र धार्मिक संघलाई सहयोगका कार्यक्रम गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया भइसकेको छ र अर्को मेसिन आएपछि समस्या समाधान हुनेछ।’
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले पहिलो पटक इंकजेट प्रिन्टर प्रविधिबाट काठको गोलयामा नम्बर राख्न सुरु गरेको छ।
केही कार्ड छाप्नका लागि परीक्षण गर्दा त्यसमा इरर देखियो। प्रिन्टर मेसिनमा प्राविधिक रूपमा धेरै समस्या रहेको स्वीकारे पनि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ती विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।
झण्डै १० लाख ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहँदा सरकारले ‘मास प्रिन्टर’ भित्र्याएको छ। आज दिउँसो मात्रै प्रिन्टर आइपुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर भएन।
सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा कार्ड खरिदका लागि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले अर्को ठेक्का दिन आशय पत्रको सूचना निकालेको पाइएको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीलाई ठेक्का दिनगरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। विभागले एमएसपीलाई करिब २२ करोडमा ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतीय आपूर्तिकर्ता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग जानकारी माग गरेको छ। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएको कार्ड र प्रिन्टमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रिन्टर्सका प्रतिनिधिसँग जानकारी माग गरेको छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रिन्टर मिटर जडान नगरी सञ्चालन गरेका ट्याक्सीलाई कारबाही शुरु गरेको छ। लामो समयदेखि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रिन्टर मिटर जडान नगरेको तथा विभागमा नवीकरण नगरेका ट्याक्सीलाई कारबाही शुरु गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागमा १० हजार ६०० ट्याक्सी दर्ता भए पनि आठ हजार १०० ट्याक्सीमा मात्र प्रिन्टर मेशिन जडान गरिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्ने काम तीव्र गतिमा सुरु गरेको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि यही पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य सुरु गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीबाट उपभोक्ता ठगिएका गुनासा धेरै आएपछि सरकारले ट्याक्सीको मिटरमा विद्युतीय बिल प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, ट्याक्सी व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको छलफलले मंसिरभित्रै ट्याक्सीमा विद्युतीय बिल प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।