आफ्नो सरकार थप गतिवान् बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेका छन्। झन्डै २ वर्ष पुग्न लागेको सरकारका कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली आफैं सन्तुष्ट छैनन्। उनले आफ्ना मन्त्री र निकायलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन्। आफू मातहतका निकायले काम नगरेपछि त्यसको दोष स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। सरकार दुईतिहाइ बहुमतको भएपछि सोहीबमोजिम जनआकांक्षा पनि बढेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीसँगै शीर्ष नेताबीच भेटघाट र छलफल बाक्लिएको छ। आइतबारको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भए ढिला नगर्न सुझाव दिएपछि सोमबार साँझ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सुरेन्द्र पाण्डे, वसन्त नेम्बाङ, पदम गिरी, प्रभु शाह, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, प्रेम आले, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, किसान श्रेष्ठ र छविलाल विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो।
असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।
राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशको प्रदेशप्रमुख पदमुक्त गरेलगत्तै सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ । नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि छलफल गर्नका लागि सरकारले सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका भएपनि बसपार्क अभावमा छिन्चु बजार अव्यवस्थित छ। रत्नराजमार्गमा पर्ने यो बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँदै आएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने र मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै भएको बताएका हुन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिईरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आफूखुसी निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले खाँदवारी–किमाथांका सडकको १४ किलोमिटर चट्टानी खण्डको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। किमाथांका चीन जोड्ने सीमा नाका हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रिय गानलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
