काठमाडौ - ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। साथै सो समितिले २०४७ मा गरिएको निर्णयलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा सारेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

२०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व सरकारले ललितानिवाससहित पञ्चायत सरकारले कब्जा गरेको सम्पत्तिका विषयमा २०४७ सालमा बसेका मन्त्रिपरिषद्का तीन बैठकहरू बसेका थिए। जग्गा फिर्ताका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णय लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती दुई निर्णयपछि लगत्तै भदौ ३ गते बसेको अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको विषयमा स्पष्ट गरेको देखिन्छ। तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले २०४७ भदौ ३ को निर्णयको हकमा मौन बसेर २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई टेकेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पाार्ने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई अझ प्रष्ट पार्न २०४७ भदौ ३ गते निर्णय भएको देखिएको तर भदौ ३ को निर्णयको सन्दर्भलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले लुकाएको देखिन्छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी दोषी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आफूखुसी निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

‘२०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई मात्र आधार लिई २०४७ भदौ ३ को निर्णयलाई बाहेक गरेर, छाडेर वा वास्ता नगरेर निर्णय गरेको हुन आउँछ। जग्गा दर्ता गर्ने पक्ष तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उल्लेखित गजेट एवं निर्णय संलग्न नगरी आफूखुसी अग्रिम निर्णयहरू गर्दै जानुले बदनियतपूर्वक काम गरेको स्पष्ट देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टिप्पणी उठाउँदा र निर्णय आदेश गर्दा ऐनको दफा पनि उल्लेख नगर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सम्बद्ध २०४७ भदौ ३ को निर्णय पालना नगर्नुले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय बदनियतपूर्वक भएको पुष्टि हुन्छ।’

विशेष परिस्थति नियन्त्रण ऐन २०१७ (समयसमयमा भएका संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा १, उपदफा २ र त्यसको खण्ड (क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको को दफा ४ (१) बमोजिम सुवर्णशमसेर, कञ्चनशमसेर (ललितानिवास काठमाडौं)को सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएकोसँग मिसाई जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विषयलाई जफत, अधिग्रहण तथा अधिन शब्दको एकै व्याख्या गरी (अर्थ लगाई) जफत गरिएको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेको भन्ने शब्दमात्र अर्थ लगाई (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको भनी प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग भनिएको छ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख गरिएको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको तर भूमिसुधार कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार आफैंले हदबन्दीभित्रै परेको भनी निर्णय गरेको उल्लेखसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूको दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुनहरू भूमिसम्बन्धी जग्गा नापजाँच, मालपोतका प्रावधानहरू र सोसँग सम्बन्धित दफा उपदफा, उल्लेख नगरी मनोगत रूपमा प्रस्ताव पठाएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो। सो प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्न उठाइएका टिप्पणी फाइलमा सुरु टिप्पणी लेख्ने अधिकारीले सुरुमा आफैंले लेखेको सही प्रक्रियागत बुँदाहरूलाई काट्ने गरी अन्त्यमा थप टिप्पणीमा बदनियतपूर्वक व्यहारो सच्चाइएको देखियो।’

जग्गा सट्टापट्टा दर्ता दाखिल खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि बारेमा मौन रही मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एकैपटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सीधै जग्गा दर्ता गर्न लेखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निर्णय भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए सच्याउन सक्ने अवस्थालाई नियतवश वञ्चित गरेको देखियो।’

भट्टराई सरकारका तीन निर्णय

२०४७ जेठ १४ को निर्णय ः २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताको साथ गर्ने। साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।

२०४७ साउन ८ को निर्णय ः २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०४७ जेठ १४ मा निर्णय भएकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहायबमोजिम फिर्ता लिने। (क) जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने।

(ख) जफत भएको घरजग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेको जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने। (ग) श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्वमा हस्तान्तरण भइसकेको घरजग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ भन्ने तत्सम्बन्धमा पेस गर्ने। (घ) फिर्ता दिनुपर्ने यस्तो सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने।

२०४७ भदौ ३ को निर्णय
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्ममात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०४७ साउन ८ मा निर्णय भएकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने। (क) अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएको सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने। साथै ७ नम्बर फाराम भर्ने मौका नपाएको भए सोको लागि मौका दिने।

(ख) अंशियारको अंश छुट्टयाई सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईको २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी भएको जग्गा देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी, राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने।

सरकारले २०४७ सालमा सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गृह मन्त्रालयले छानबिन र यकिन गर्ने कार्यलाई पर्खेर नबसी उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी आफूखुसी गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०१:३६ आइतबार