संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।
विषादीसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। प्रचलित विषादी कानुनले बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनलाई पासपश्चात् पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला एकजुट भएका हुन्।
‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कानुनले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ। तर सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सभामुख महराले २८ जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् तर उही हैसियतमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका लागि भने २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। दुवैले कानुनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिए पनि सभामुखले भने अझै बढी सुरक्षाकर्मी पाएका छन्। दुवै पदाधिकारीको अगुवा पछुवा र क्वाटरमा सो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुनविपरीत सञ्चालित थोत्रा, पुराना र मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन तत्काल हटाउने भएको छ। यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना बढाएको भन्दै जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको होे।
एसइई पार गरेपछि कुन विषय पढ्ने भन्दै धेरैजना अलमलमा परिरहेका बेला केही विद्यार्थी भने निर्धक्क भएर कानुन विषय पढ्ने भनेर लागिपरेका भेटिन्छन्। अर्थात् अचेल कक्षा ११ मा कानुन विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित ख्वप माध्यमिक विद्यालय देकोचा भक्तपुरमा यसवर्षदेखि कानुन र न्याय संकायमा पनि पढाई हुने भएको छ। विज्ञान, व्यवस्थापन, मानबिकी र शिक्षाशाश्त्र संकायमा मात्रै पठनपाठन गराइरहेको यो विद्यालयले यो वर्षदेखि कानुन र न्याय संकाय पनि थपेर पठनपाठन सुरु गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।
कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।
संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
