संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
१७ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत
समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
घाइते महिलालाई विमान चार्टर गरेर उद्दार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विमान चार्टर गरेर घाइतेको उद्दार गरेको छ। भीरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर गम्भीर घाइते भएकी बुढीनन्दा नगरपालिका–४ कुरुकी सरिता रोकायाको विमान चार्टर गरेर उद्दार गरिएको हो।
हिंसापीडित महिलालाई निः शुल्क कानुनी सेवा
सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने भएको छ।
सरकारको प्रस्तावप्रति सांसदहरुकै आपत्ति
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश
अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
छलफल गरेर मात्र कानुन बन्छ: महरा
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए।
स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने
सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने
संग्रहालय सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आइकम नेपाल राष्ट्रिय समितिले ४१ औं अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सहभागीले संग्रहालय सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङगले संग्रहालयको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटकको माध्यमबाट सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने धारणा राखे।
‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।
प्रदेशबाटै एफएम–टिभीको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी
प्रदेश २ को सरकारले मातहतका जिल्लामा एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आफैँले अनुमति दिनेगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
नागरिक फ्रन्टलाइन: प्रा. पी खरेल, सञ्चारविद् र काशीराज दाहाल, प्रेस कानुनविद्
नागरिक फ्रन्टलाइन: प्रा. पी खरेल, सञ्चारविद् र काशीराज दाहाल, प्रेस कानुनविद्
अमेरिकी राजदूतको चासो
सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्न थालेपछि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको आधारभूत अंग रहेका कारण सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहप्रति आफ्नो चासो रहेको बताएका छन्।