संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटसम्बन्धी छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० गते प्रस्तुत हुने पत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले छलफलको कार्यतालिका बनाएको हो। राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्।
ज्यानको बाजी थापेर सडकमा उत्रिएका जनताले यत्तिकै नारा लगाएका थिएनन् – ‘श्रीपेच हामी जलाउछौँ/देश हामी चलाउछौँ।’ नाराको ‘हामी’ शब्दले सबै नेपाली जनतालाई समेटेको थियो। तर लोकतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षमा देश ‘हामी’ले नभई फेरि पनि केही मानिसहरूले चलाईरहेको महसुस भईरहेको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि युरोपेली संघका नेताहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई दोस्रो पटक पनि समय दिने भएका छन्। ब्रेक्जिटबारे बेलायती संसद्मा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली संघलाई थप समय दिन आग्रह गरेबमोजिम स्थानीय समयअनुसार बुधबार साँझ पेरिसमा हुने आपतकाली शिखर बैठकपछि थप समय दिनेबार सहमति हुने बताइएको छ। बेलायती आग्रहलाई यसपटक भने युरोपेली संघले शर्तसहित मान्ने बताइएको छ। युरोपेली संघले बेलायती प्रधानमन्त्री मेसँग ब्रेक्जिटबारे कति समय र के के विषय हुन्छन् भनेर माग गर्ने बताइएको छ।
प्रदेश १ का सांसदहरुले विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन्। बुधबार संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका मात्रै होइनन्, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले समेत सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहिता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
संसद्को चुनावमा विजय प्राप्त गरेपछि जोन एफ केनेडीलाई बधाई दिनेको लर्को लाग्यो। आफ्नो दलका बाहेक अरू पनि धेरै थिए। रसियामा कम्युनिस्टले अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गरेकै वर्ष (सन् १९१७) धर्तीमा पाइला टेकेका केनेडी कम्युनिस्टका कट्टर विरोधी थिए। सुरुमा पत्रकार थिए उनी।
युरोपेली संघ (इयू)बाट बेलायतको बर्हिगमन (ब्रेक्जिट)बारे प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले अघि सारेको प्रस्ताव तेस्रो पटक पनि अस्वीकृत भएको छ। बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा शुक्रबार अपराह्न भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री मेको प्रस्ताव तेस्रो पटक अस्वीकृत भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहका गतिविधि समाजलाई आतंकित पार्ने र ध्वंशात्मक भएकाले त्यस्ता गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्। संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई धेरैपटक वार्ता गर्न तथा हिंसात्मक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेको भन्दै उसका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरे। ‘बम पड्काएर निर्दोष मानिस मारिएको छ, चन्दाका नाममा लुटपाट मच्चाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विप्लव समूहको विध्वंश माथि सरकारले निषेध गरेको छ।’
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।
संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव एवं प्रदेश नामकरणमा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको विशेष समयमा आफ्नो केही समयअघिको अमेरिका, युरोप र नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको भ्रमणबारेमा सदनलाई जानकारी दिँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए।
२०७३ सालको मंसिर ८ गते नेपालको दोस्रो तथा विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजंघामा मानवले पाइला टेकेको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा संसद्को विकास समितिले ताप्लेजुङको फुङ्लिङमा हीरक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज) लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले आज एक सूचनामार्फत् आजको बैठक स्थगन भएको जानकारी दिए।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी आन्दोलन गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरीएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयले थन्क्याएर राखेका तीनटा स्कार्पियो, ६वटा कार, दुइटा टाटा सुमो र एउटा बस दुई साताअघि लगेको हो।
