यतिबेला संघीय संसद्का समितिमा, मन्त्रालयमा, किसान आयोग र अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ÷संगठनमा भूमिसम्बन्धी आठौँ विधयेकबारे तीव्र छलफल भइरहेका छन्। यो सवाल एउटा निश्चित जातको मात्र नभई भूमिको अधिकारबाट वञ्चित सबै जातिको सवाल हो। खेतमा धानको बीउ छरेर धान फलाइन्छ, धान फलेमात्र चामल निस्कन्छ। चामलबाट भात बनाइन्छ। जुन सबैलाई नभई नहुने खाद्य पदार्थ हो।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी सम्बन्धमा १३औं साग अनुगमन उपसमिति गठन गरेको छ।
संघीय संसद्मा विभिन्न कारण देखाउँदै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता कमै उपस्थित हुँदै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद्का विषयगत समितिका छलफलमा शीर्ष नेता मात्र नभएर अन्य सांसद पनि सहभागि हुन छाडेका छन्। सांसदको कम उपस्थितिका कारण मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति पनि प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षणसहित निर्देशन दिने मात्र होइन नीति निर्माणमा पनि समितिका बैठक केन्द्रित बन्नुपर्नेमा बैठककै ओझमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
केही दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार पनि अवरुद्ध हुने भएपछि सूचना टाँसेर गरेर स्थगित गरिएको छ।
असार ३० गतेको बैठकमा बाढीको विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महŒवको कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमाथि छलफल भए सदन सञ्चालन हुने तर नभए अवरुद्ध हुने भएपछि सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा मात्र छलफल नभई सत्तापक्षको पनि सहभागिता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।
संसद्को सभाहलभित्रै पानी पसेपछि प्रदेश १ को संसद् बैठक १० दिनलाई स्थगित भएको छ। बुधबार बजेट अधिवेशनको २७ औं बैठक थियो। तर, संसदको रोष्ट्रमसम्मै पानी पसेपछि बैठक स्थगित भएको हो।
हामी कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ– असार १६, नेपाली राजनीतिको महŒवपूर्ण दिन ‘संसद्् दिवस’ हो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि यही दिनमा संसद््को पहिलो बैठक बसेको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसको सेरोफेरोमा राजधानीमा केही कार्यक्रम गरेर यो दिवसको औपचारिकता निर्वाह गरियो, यस वर्ष पनि। यसलाई २०५६ देखि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अग्रसरतामा मनाउन थालिएको हो। २०१५ सालपछिको १८ महिना र २०४६ को १ दशकभन्दा बढी समयसम्म यसको अभ्यास भयो।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक प्रतिपक्षीको नारावाजीबीच मै सञ्चालन भएको छ। सर्लाहीमा भएको मृत्युको घटनाबारे संसदीय समिति गठन नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाले संसद्मा दोस्रो दिन पनि नारावाजी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि संसदीय समिति गठको माग राख्दै प्रतिपक्षीले संसद्मा नारावाजी गरेका थिए। त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना जारी गर्दै बुधबार १ बजे बोलाइएको थियो।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेको ठहर गरेको छ। समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारद्वारा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहित गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको हो।
सांसद् पम्फा भुषालले सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघहरू राजतन्त्रका समयमा बनेको संस्था अझै पनि कायम रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।
संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन र चैतमा सम्पन्न भएको थियो। सो अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। तर पनि जनताका आवाज उठाउने काम खासै भएन। पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरू सबैभन्दा कम उपस्थित भएको दिन चार छ भने बढी उपस्थित भएको दिन १० छ। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चारवटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएको देखिन्छ। राजपाका प्रमोदकुमार यादव र समाजवादी पार्टीका रामबाबु यादव पनि चार÷चार दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भए। बैठकमा चार दिन मात्र उपस्थिति जनाउने अर्का सांसद हुन्– नेपाली कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेसविहीन हुने भएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका र समितिमा पुगेका कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् बिजनेसविहीन हुने भएको हो। समितिमा पुगेका विधेयकको संख्या ३१ छ तर कुनै पनि विधेयक समितिबाट पारित भएका छैनन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिजनेस नहुने भएपछि बैठक पर सरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि अब विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रदेश नम्बर ३ को नाम ‘नेपाल मण्डल प्रदेश’ राख्ने प्रस्ताव आएको छ। यो प्रस्तावले प्रदेश नम्बर ३ को संसद् सचिवालयमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ। प्रदेश सांसद्हरुले संसद सचिवालयमा औपचारिक प्रस्ताव राखेसँगै यसले औपचारिक प्रवेश पाएको हो।
अचेल प्रश्न गर्ने गरिएको छ, सरकारले यसरी काम गरिरहेको छ– हो÷हल्ला मच्चाउने हो ? भाषण, लेख आदिमा सोधिन्छ– किन हो÷हल्ला मच्चाएको ? सरकारले यति पनि गर्न नपाउने ?
