काठमाडौं - संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेको ठहर गरेको छ। समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारद्वारा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहित गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको हो।

केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्म गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी भइरहेको बताउँदै राईले भने। ‘सम्बन्धन खारेजीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्नेगरी प्रतिवेदन बनिरहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार घटीमा केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्ता कलेजहरूमा गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेज छन्। त्यस्तै नोबेल मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स (सएमसी) बारे पनि छलफल चलिरहेको छ।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद अध्ययन उपसमितिले २२ वटा मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए।

उपसमितिले असार २८ गतेभित्र समितिमा पेस गर्ने तयारीसहित सो प्रतिवेदन लेख्ने कार्य भइरहेको उपसमिति संयोजक राईले जनाए। उनले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएसमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले ५० लाख भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको तथ्य फेला परेको बताए। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले विश्वविद्यालयकै स्वीकृतिमा भन्दै घोषित रूपमै ४९ लाखसम्म असुल गरेको देखियो,’ राईले भने, ‘सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण फेला परेकाले सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका हौं।’ विद्यार्थीसँग चन्दाका रूपमा शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ।

त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको संगठन सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स, नेपाल (स्टाहिन) ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विभिन्न शीर्षकमा ५५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने उल्लेख गरेको तथ्यसमेत फेला परेको राईले बताए। उपसमितिलिे मेडिकल कलेजहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्न लागेको राईको भनाइ छ। ‘क’ श्रेणीको वर्गीकरणमा पर्ने मेडिकल कलेजहरूमा सरकारले तोकेभन्दा दुई लाखसम्म बढी शुल्क लिएका तर गुणस्तर कायम नगरेका मेडिकल कलेजहरू छन्। त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई सचेत गराउने र शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक राईलेजानकारी दिए।

त्यस्तै तोकिएभन्दा दुई लाख बढी लिएको तर गुणस्तर कायम नगरेका मेडिकल कलेजलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ। ती मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीबाहेक अन्य कारबाही गर्न निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। ‘ग’ श्रेणीमा परेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिने तयारी भएको राईको भनाइ छ।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद अध्ययन उपसमितिले २२ वटा मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेको राईले बताए। उपसमितिलाई असार २८ गतेसम्म प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी म्याद दिएको छ। प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिकोे दुईपटक म्याद थपिएको थियो। समितिले मेडिकल कलेजहरूमा शुल्कलगायत विवाद अध्ययन गर्न गत चैत २८ गते समितिका सदस्य राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्य उपमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको सदस्यमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी एकवाल मियाँ र शन्तकुमार थारू छन्।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०३:०३ बिहीबार