चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार बजेट न्यून खर्च गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ। देशको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै संयन्त्रबाट ठूलो रकम कसरी खर्च गर्ने चुनौती भने कायमै छ। बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६/२०७७ वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा योजनामा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उनले आगामी वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा योजना पुर्याइने बताए।
दस वर्षसम्म भाडाको भवनमा बैठक सञ्चालन भएपछि अन्ततः नयाँ संसद्भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा नयाँ संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार सहासंघ र सम्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा अधिकांशले संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा धारणा राख्दै अधिकांश सम्पादकहरूले आचार संहितामा राख्नुपर्ने जरिबानालगायत विषय ऐनमा समेटिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै सम्पादकहरुले विरोध गरेका छन्। विभिन्न मिडियामा कार्यरत २१ जना सम्पादकले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारितासँग सम्बद्ध अन्य संस्थाले विधेयकको विरोधमा गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए संसद अवरुद्ध गर्ने बताएको छ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सातैवटा प्रदेशबाट राय सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो। गत चैत २५ को समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न उपसमिति बनाएर सातै प्रदेशका १० स्थानमा आगामी बजेटबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुनविपरीत संघीय संसद् सचिवालय पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सुविधा बढाएका छन्। उनीहरूलाई सुरु तलब स्केलअनुसार तलब मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।
२६औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ऐक्यबद्धता -याली’ को आयोजना गरेको छ। बबरमहलबाट शुरू भएको -याली बिजुलीबजार हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन अगाडि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्दासमेत सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितामा लिप्त भएको आरोप लगाएका हुन्। ‘यस्तो घटनाले नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ,’ देउवाले भने, ‘अब गफ र नारामा होइन, साँच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।’
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबार ४ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्नेछ। यसपालिको बर्खे अधिवेशन पनि बजेट र कानुन निर्माणको अधविशेन हुने सरकारको भनाइ छ। गत वर्ष बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा कानुन पारित गरेको थियो। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले यो अधिवेशनमा मात्रै २२ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बताए। संसदीय समितिमा १९ वटा विधेयक छन्। सरकारले ल्याएका विधेयक र संसद्मा प्रक्रियामा रहेका र समितिमा रहेका गरी ५५ विधेयक बर्खे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अनुमान छ।
संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को सोमबारदेखि शुरु हुने चौथो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा यही वैशाख १६ गते अपराह्न ४ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।
