नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि नै विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भनिन्– ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरित पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
विश्वले महत्त्वाकांक्षी कार्य नगरेमा जलवायु परिवर्तनको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको ३ वर्षसम्म परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन।
'जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्,' मन्त्री यादवले भने, 'जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो।'
नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको २७औं सत्र (कोप २७) पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले नेपालसहित अल्पविकसित र विकसित मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
पछिल्लो समय मौसमजन्य प्रकोपको जोखिम बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा मौसम पूर्वानुमानलाई थप वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक बनाउनका लागि हुँदै आएको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने दुवै संस्थाका प्रमुखले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पृथ्वीले हरेक मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउँछ तर हरेक मानिसको लोभ पूरा गर्न होइन । – महात्मा गान्धी
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री परिषद्ले पूर्णता नपाउनु र तीन वर्षसम्म पनि परिषद् बैठक बस्न नसक्नुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिएको तर्क गर्छन्।
विश्वले तत्काल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन रोके पनि यसअघिका गतिविधिका कारण तापमान बढ्ने निश्चित छ। हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन तत्काल रोकिने संभावना पनि छैन।
प्रदेश सांसदहरुले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) पेस गरेको जनाउँदै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा आज संसारभर हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो जाने, बस्ती डुबानमा पर्नेजस्ता समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्।
होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर झन् विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य, पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान लक्ष्य, विपद्सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को भावनाअनुसार सरकारले अनुकुलन योजना पारित गरेको हो।
दुई दिनअघि सोमबार सार्वजनिक एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले मानवजन्य कारणले भएको तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले तातो हावा चल्ने सम्भावनालाई ३० प्रतिशतले बढाएको देखाएको छ।
