मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन बनाउँदै, ‘जनक दरबार’ नामाकरण गरिने
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस सरकारको मन्त्रालयहरु र मन्त्रीहरुको लागि आवासीय भवन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै शुरु गरिने बताएका छन्।
१९ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मिथिलामा ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै
महोत्तरी,मधेस प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा आज घरघरमा ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदैछ।
मधेसमा बाढी तथा डुबान पीडितलाई दश लाख
मधेस प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि आठै जिल्लामा दश/दश लाख पठाउने भएको छ।
ज्यानमारा अस्पतालको बिगबिगी
प्रसूति व्यथा लागेपछि गत भदौ २४ गते नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी जनकपुरधाम उपमहानगर–१२ हनुमाननगरकी विद्याकुमारी मण्डल घर फर्कन सकिनन्। सुत्केरी भएलगत्तै पाठेघरबाट भएको अत्यधिक रक्तस्राव उनको मृत्युको कारण बन्यो।
राजस्व ओरालो, तस्करी उकालो
सिरहाको ठाँढी, सप्तरीको गोबरगाढा, कोसीपलार, धनुषाको जटही, महोत्तरीको सम्सीलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका दर्जनौं चोर बाटो हुँदै मदिरा, स्याउ र मरिच तस्करीमा वृद्धि भएको छ।
मधेस प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी, भन्सारकर्मी र तस्करको त्रिकोणात्मक ‘सेटिङ’
सिरहाको ठाढी, माडर र बरिया पट्टी नाका पछिल्लो समय तस्करको सुरक्षित अखाडा बनेको छ।
बजेट प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
मधेस प्रदेशको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षका उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कार्यपालिकाका दलित सदस्यलाई तालिम
मधेस प्रदेशका ८वटै जिल्लाका कार्यपालिकाका दलित सदस्यहरूको सञ्जालका पदाधिकारीलाई नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको छ।
पहिलो पटक मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले सातै प्रदेशमा मधेस प्रदेशको वृद्धि दर कमजोर रहेको बताएका छन्।
मधेसमा कानुन कार्यान्वयन फितलो, कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।
मधेस प्रदेशमा महिला आयोग गठनको माग
देशका अन्य प्रदेश भन्दा मधेश प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै मधेश प्रदेशमा महिला आयोग गठनको माग गरिएको हो।
मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: परम्परागतसँगै नयाँ योजना
मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (पूर्णपाठ)
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।