प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध नेपालमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेकै दिन बेलायतमा समेत सरकारको विरोध गरिएको छ । वेलायतस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिले सोमवार लण्डनस्थित नेपाली दूतावास भवनमा जम्मा भएर सरकारको विरोध गर्दै सरकारबिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
युएईसँगको ३ एक दिवसीय र ३ टी–२० सिरिज जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई सरकारले जनही ५–५ लाख नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र विकासभन्दा भ्रष्टाचार र अराजकता बढाएको आरोप लगाएको छ। ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष हुनलाग्दा मुलुकमा कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरेको छ।
प्रदेश २ सरकारले माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने उद्घोष गरे। उनले प्रस्ट्याए, ‘प्रदेश २ को अस्थायी नाम छिट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्थायी हुनेछ।’ संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा यादवले विश्वास दिलाउने कोसिस गरे।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो घोटाला भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारविरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनअन्तर्गत सोमवार चितवनमा आयोजित वृहत् सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता शर्माले बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई किन दिएको भनी प्रश्न गरे।
सरकारको विरोधमा नेपाली काँग्रेस बाराले सोमबार कलैयामा बिरोध सभाको आयोजना गरेको छ। दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा सरकारले जन बिरोधी कार्य गर्दा त्यसले देशमा लोकतन्त्र माथि प्रहार भएको भन्दै काँग्रेसले बिरोध सभाको आयोजना गरेको हो।
कांग्रेसले देशभरि गर्ने भनेको सरकारविरुद्धको प्रदर्शन सुरु भएको छ । देशका प्रमुख सहरहरूमा हुने विरोधसभालाई पार्टीका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। चितवनस्थित नागरिक संवाददाता सविता श्रेष्ठका अनुसार भरतपुरमा कांग्रेसको विरोध जुलुस सुरु भइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षीलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गगनकुमार थापाले सोमबारदेखि प्रतिपक्षी कहाँ छ भनेर सरकारलाई देखाइदिने दाबी गरेका हुन्।
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्र राख्दै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। निजामती प्रशासन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आफ्नै ‘मोडल’ बनाउने तयारी थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी नेपाली ‘मोडल’ मा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।
सरकार र नेकपा भेनेजुएलाको विषयमा अमेरिकन धुव्र छाडेर रुस र चीनको धुव्रमा गएकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले भने अमेरिकाको पक्षमा आफ्नो धारणा दिएको हो। आइतवार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट भेनेजुएलाबारे सार्वजनिक धारणालाई असंवेदनशील, अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति उदासिन भनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रममा सरकारको धारणा अपरिपक्व रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतवार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट भेनेजुएलाबारे सार्वजनिक धारणालाई असंवेदनशील, अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति उदासिन भनेको हो।
कुनै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने स्वभावलाई ‘बेपर्वाही’ स्वभाव भएको व्यक्ति भनिन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई मधेसतिरकाले ‘विनदास’ भन्छन्। मुस्लिम बाहुल्य भएको ठाउँमा यस्तालाई ‘हर्फनमौला’ भनिन्छ। पहाडतिर चाहिँ भनिन्छ, ‘शोक न सुर्ता भएको मान्छे’। माथि उच्चारण गरिएका सबै शब्द बेपर्वाहको पर्यायवाची शब्द हुन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले नेकपा नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइको दम्भमा बरालिएको आरोप लगाएका छन्। सोलुखुम्बुको दूधकोशी गाउँपालिकाको बासामा आयोजित पार्टीको आमसभामा बोल्दै थापाले सरकार ‘लोभ र पापमा लिप्त’ भएकाले जनमुखी निर्णय लिन नसकेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश ३ को सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रदेश ३ सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रममा बहुवर्षीय साझेदारी गर्ने उद्देश्यका साथ महासंघले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
