आमाको नाममा नागरिकताको भ्रम
ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
'विवाह हुने बित्तिकै विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकता पाउने विषय बहसमा छ। विवादकै बीच नागरिकता ऐन पास भएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
गत जेठ २१ गते नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउनेगरी सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार निरन्तरता नदिएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
नागरिकताको विषयमा मुलुकको सर्वोपरि हित विपरीत जानेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँड अग्रपङ्तिमा देखिए तापनि देशमाथि हाकाहाकी घात हुने नीति समात्नेमा माओवादीका प्रमुख दाहाल लगायत अन्य घटकका सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्न कठिन छैन।
लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा ओलीले पहिला र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको विरोधमा मंगलबार प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा सोमबार धर्ना प्रदर्शन भएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा आइतबार बेग्ला बेग्लै प्रदर्शन गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।