सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार निरन्तरता नदिएको हो। यससँगै गत जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण सोध्नुका साथै त्यसलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। एकल इजलासले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसद् आइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

गत जेठ २१ गते नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउनेगरी सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार निरन्तरता नदिएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता वितरणको सूचनासमेत जारी गरिसकेका थिए। सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नागरिकता वितरणको काम रोकिएको थियो। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नौ महिनाअघि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको थियो। सोही विधेयक नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनबाट गठित संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए।  

२०७९ साउन १५ गते पहिलोपटक र भदौ २० मा दोस्रोपटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको आर्थिकबाहेक कुनै पनि विधेयकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प संविधानले नदिएकाले अन्योल भएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिन्।  

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ साउन २२ गते पहिलोपटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। विधेयक छलफलका क्रममा नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएकी विदेशी महिलाले कहिले नागरिकता पाउने भन्ने विषयमै विवाद भयो। विवाद भएपछि २०७७ असार ९ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको ७ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक र २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पारित हुने क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक शून्यमा झरेको थियो।  ओली सरकारले नै दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पर्सिपल्ट २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। २०७८ जेठ २४ गते सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।

प्रकाशित: ८ असार २०८० ००:४५ शुक्रबार