मुद्दा फैसला हुने, दोषी पक्रन नसक्ने
देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।