प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन: सवारी ‘लाइसेन्स’ का समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्नु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
संघीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ।
सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको परिस्थितअनुसार तयार गरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ११७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थप भएको छ।
यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची समेत रहेको छ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लीलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। त्यस्तै एक इन्जिनियर (प्राविधिक) दरबन्दी पनि छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आजबाट १० बजेनै कार्यालय पुग्ने र नियमित काममा खटिने उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले ९ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट राखिएको हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।