२० जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml

प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन: सवारी ‘लाइसेन्स’ का समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्नु

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिँदै

सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ।

विगतकै कार्यक्रमकै वरिपरि हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको परिस्थितअनुसार तयार गरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् आजको कार्यसूची

यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची समेत रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजे बस्दै

आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।

समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनी कालो सूचीमा (नामसहित)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कर्मचारी कटौतीमा प्रधानमन्त्रीकै लोकरिझ्याईँ

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लीलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। त्यस्तै एक इन्जिनियर (प्राविधिक) दरबन्दी पनि छ।

९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने

उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेकै हुन् त समयको महत्त्व?

प्रधानमन्त्री दाहाल आजबाट १० बजेनै कार्यालय पुग्ने र नियमित काममा खटिने उनको सचिवालयले जनाएको छ।

असुरक्षित श्रम गन्तव्यबारे सरकारको चिन्ता

बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: छैन कार्यान्वयनको अभिलेख सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट राखिएको हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्