एनसेलविरुद्ध अमरेशको मुद्दामा आज पनि पालो आएन
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज सोमबार विनोद शर्माको एकल इजलासमा परेको छ।
‘माननीय ज्यू, प्रमाणसहित हप्तादिनभित्र सार्वजनिक गर्नुभएन भने तपाईँलाई सडकमा नाङ्गै पारेर दौडाउन पाई कि नपाई? स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमारसिंहको स्टाटस सेयर गर्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्।
एनसेल आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएका अनर्गल प्रचारबाजीप्रति एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ।
सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले आज (आइतबार) देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
उनले सांसदको लोगो फुकालेर ‘प्राक्टिसनर’का रूपमा बहस गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेन्चमा परेको छ। उनी अहिले आफ्नो पालो कुरेर बसेका छन्।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेलसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री र उनकी छोरीको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एनसेलसँग कुनै प्रकारको मिलेमतो नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलले डिजिटल नेपाल भिजनको लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको पाइएको बताएका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सांसद अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा एनसेललाई मंसिर २४ गते अदालत हाजिर हुन आदेश दिएको हो।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अपारदर्शी भएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला आजिएटाले किनेको एनसेलको सेयर मूल्य सात वर्षमा करिब ९० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।
किन यो मुलुकमा कुनै पनि ठूला खरिद/बिक्रीमा शंकाको वातावरण उत्पन्न हुन्छ? प्रत्येक कारोबारमा किन राज्य ठगिने वातावरण तयार हुन्छ? मुलुकको निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक संस्था एनसेलको पछिल्लो खरिद/बिक्री प्रसंगले फेरि यस्ता प्रश्न उब्जाइदिएको छ।
आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरे पछि विवाद भइरहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर बिक्री नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
