पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गा विवाद सुल्झियो
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गा विवाद सुल्झिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गा विवाद सुल्झिएको छ।
खाना पकाउने ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवुद्धि बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको पुरानै मूल्य कायम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल आयल निमगलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले दैलेखका स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी अधिग्रहण गरेको र मूल्य चलनचल्तीभन्दा पनि कम तोकेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम रोकिएको हो।
संसारभर पेट्रोलियम तेल, ग्यास तथा कोइलाको माग यही दशकबाट क्रमशः घट्दै जाने विश्वभर ऊर्जा अध्ययन गर्ने संस्था द इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी (आइए)ले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको अभाव हुन लागेको जनाउँदै सरोकारवालाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर अर्थतन्त्र र वातावरण जोगाउनुपर्ने बेलामा पेट्रोलियम पाइपलाइन थपेर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने सम्झौता गर्नु अग्रगामी छलाङ हो की पश्चगामी छलाङ, प्रधानमन्त्री ज्यू !
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न भारतको सिलुगढीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण स्थल) निर्माण गर्न सघाउने भएको हो।
नेपाल आयल निगमले तोकिएभन्दा बढी पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता भएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघबीच सदस्यहरूलाई आवश्यक राजदूतावास इजाजतका लागि जारी गर्नुपर्ने बैंक जमानत पत्र लिने/नवीकरण गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ।
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।