पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गा विवाद सुल्झिएको छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका –१ जलजलेमा स्थानीयहरुले आफूहरुसंग समन्वय नगरी हचुवाको भरमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए। चलनचल्तीभन्दा पनि कम मुल्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख मार्फत मुआब्जा वितरण प्रकृया थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। त्यसयता मुआब्जा वितरण प्रकृया रोकिएको थियो। स्थानीयसंग बसेर सरकारले जग्गाको मुआब्जामा हेरफेर गरेपछि विवाद समाधान भएको हो।

जलजलेका २७ घरपरिवारको जग्गालाई प्रति रोपनी १ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा दिने निर्णय सरकारले गरेपछि विवाद भएको थियो। स्थानीयसंग छलफल गरेपछि त्यसलाई बढाएर १ लाख ७५ हजार रुपैँया प्रति रोपनी दिने सहमती भएपछि विवाद समाधान भएको हो। स्थानीयसंग छलफल गरेर मुआब्जा विवाद समाधान भएको दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद काईरालाले बताए। ‘सर्वदलीय बैठक र मुआब्जा पाउने स्थानीयहरुसंग छलफल भयो।’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोईरालाले भने, स्थानीयको अब विवाद नरहेको हुँदा मुआब्जा वितरणमा सहजता भयो।’

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम तयारीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ २३ को निर्णय जग्गा प्राप्ति गर्ने ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने र २०८० असार ३ को मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा २७ जना स्थानीयले मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो। डिलिङ्गको कामलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सडक साँगुरो भएको हुँदा सडक स्तरउन्नतीको काम भईरहेको जनाइएको छ। सडकको काम सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले गरेको छ। जस अन्र्तगत सडक फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ।

सडक फराकिलो पार्ने काम ४ करोड ३६ लाखमा ठेक्का सम्झौत भई कामहरु भइरहेको छ। नेपाली र चीनको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणअन्तर्गतको सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी ४ वटा सर्भेका काम भइसकेको छ। चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको काम भइरहेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको थियो।  

प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० ११:३७ मंगलबार