सर्वोच्च अदालतले कोभिड –१९ को सङक्रमण कम हुँदै गएपछि विद्यमान कार्य सम्पादन थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको आज बसेको पूर्ण बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्दै काम कारवाही र सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एशोसिएसनको मंगलबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु क्रमशः कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले आफ्नो पक्षमा फैसला दिन अदालतलाई दबाब दिने तथा सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले राउटे समुदायका युवतीमाथि भएको बलात्कार घटनाका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीहरु तत्काल हटाउन आदेश जारी गरेको छ।
कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाका समयमा पनि अनलाइनबाट हुने कारोवार तथा होम डेलिभरी नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
