टिकटक सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले आज हेर्न भ्याएन
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
आफूमाथि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेको छ । तीन जना विरुद्ध भने एक वटा पनि उजुरी परेको छैन।
विशेष अदालत काठमाडौंका लागि नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आज सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
अब घरैमा वा आफ्नै कार्यालयमा बसेर अदालतमा हुने मुद्दा प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाइने भएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार थुनामा रहेका ३ जना थुनामुक्त भएका छन्।
अदालतको आदेश नआएको भए पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना शनिबारदेखि हटाउन सुरु हुन्थ्यो। किनकी पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन दिएको समयसीमा शुक्रबार सकिएको थियो। महानगरपालिकाले पोखरा महानगरको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलामा निर्माण भएको अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालत पोखराले फिर्केखोलामा बनाइएका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगर रोकिएको छ।
रुकुम जिल्ला अदालतमा अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धी कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुत मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ।
जिल्लाको आदेश बदर गर्ने वा थुनामै पठाउने आदेश सदर गर्ने भन्नेबारे उच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ। उच्च अदालतले आज आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पाटनमा बहस सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सवा अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरेको छ।
फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ।
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।