जलवायु वित्तका लागि पहल
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रसंगमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने र सबैभन्दा महत्वको विषय हो, जलवायु वित्त।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रसंगमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने र सबैभन्दा महत्वको विषय हो, जलवायु वित्त।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण सबैभन्दा जोखिममा रहेको फिलिपिन्समा हरेक वर्ष औसत २० वटा आँधीबेहरी आउने गरेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको छ। फरक स्तरमा भए तापनि विश्वका विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई झैल्दै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यावरण, जनजीविका र जैविक विविधतालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न मुस्ताङमा आयोजित दुई दिने सम्मेलन मुस्ताङ घोषणपत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको समग्र प्रभावको लेखाजोखा गर्न यही वर्ष राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भएको छ।
युरोपका विभिन्न मुलुक इतिहासमै पहिलोपटक मौसमका नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छन्।
विश्व बैंकले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन (सिसिडिआर) बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि नै विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भनिन्– ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरित पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
विश्वले महत्त्वाकांक्षी कार्य नगरेमा जलवायु परिवर्तनको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको ३ वर्षसम्म परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन।
'जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्,' मन्त्री यादवले भने, 'जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो।'
यसप्रकारको घोषणा कहिले हुने भन्ने विषयमा तत्काल किटेर भन्न नसकिए पनि आवश्यक गृहकार्यपछि मिति तोकिनेछ।प्रदीप यादव, वनमन्त्री
सरकारले विश्व बैंकसँग जलवायु ऋण लिएको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
‘यो सम्झौता जलवायु न्यायको विरुद्ध छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी युवा अभियन्ता तथा वातावरणीय कानुनकाज्ञाता दिलराज खनालले भने, ‘विश्व बैंक जस्तो संस्थाले जलवायु ऋण लाद्न पाउँदैन।’ उनले थप, ‘राज्यका कुन चाहिँ दस्तावेजमा जलवायुमा ऋण लिन्छौं भनेको छ। नीतिहरुमा जलवायु अनुदान लिन्छौँ भन्ने तर लिने बेलामा ऋण लिन? यस्तो गर्न पाइँदैन।’