प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘हीरा’मा देखिएन ‘खोट’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।
कानुनका ज्ञाताले भने कनिष्ठलाई हिरा भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिरक्षा गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन्। राणासँगै वकालती पेशा सुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्याय परिषदमा छलफल नगरी बाहिर बोलेर प्रतिरक्षा नहुने बताए।
उच्च अदालतमा सिफारिस १७ न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गरेका छन्। न्याय परिषद्द्वारा उच्च अदालतमा सिफारिस १८ मध्ये १७ न्यायाधीशले बुधवार सर्वाेच्च अदालतमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन्। न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको उपस्थितीमा मुख्य न्यायाधीशले सपथ गराएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूले ‘हीरा’ टिपेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशबाट निकालिएका पिएचडी होल्डरलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु आफ्नो ‘पवित्र लक्ष्य’ भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे।
न्यायपालिकाका विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धमाधम न्यायाधीश काजमा तान्दैछन्। सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका थप दुईजना न्यायाधीश काजमा तानिएका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषद्मा काजमा बोलाइएका हुन्।
कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीस शुशिला भन्छिन् “धेरै बोलेको मन पराउनुहुन्न ” । दुर्गा भन्छन् “चाहिने भन्दा बढी बोल्छीन् शुशिला” देबकी बिष्ट
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको समूहसँग शुक्रवार भएको भेटमा उनले आफूले न्यायपालिकाको गरिमाका लागि नचाहेर पनि सो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको बताए।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पदभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै न्यायपरिषदको बैठक राखी संवैधानिक इजलासको पुर्नगठन गरेका छन्। बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने उपस्थित गराइएन।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पेसी विमुख गराएर आफ्नो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। मुलुकको २९ औं प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेपछि राणाले बुधबार दैनिक पेसी तोकेका थिए। तर उनले वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई कुनै मुद्दा हेर्न दिएनन्।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधवार (आज) प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्। जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बुधबार बिहान सवा १० बजे सपथ लिएका हुन्।
न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।