काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पदभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै न्यायपरिषदको बैठक राखी संवैधानिक इजलासको पुर्नगठन गरेका छन्। बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने उपस्थित गराइएन। उनी वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका थिए। जोशीलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाइएको छ। संवैधानिक इजालस प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको छ।
त्यसैगरी परिषद् बैठकले न्यायाधीश जोशीलाई मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष पदबाट फिर्ता बोलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ।
जोशीलाई संसदबाट अस्वीकृत भएको भन्दै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले समेत न्यायपरिषदको बैठकमा बोलाएका थिएनन्। जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि परिषद् बैठकमा उपस्थित भएनन्। न्यायाधीश जोशी बिहीबार सर्वोच्चमा उपस्थित भई हाजिर गरेर बाहिरिएका थिए। उनको कार्यकक्षसमेत सारिएको र सबै जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाइएको छ। जोशीलाई बुधबारदेखि नै पेशी नतोकिने घोषणा भैसकेको छ।
सुक्ष्म निगरानी सुरु
नवनियुक्त चोलेन्द्र समशेर जबराले बुधबार घोषणा गरेको सुक्ष्म निगरानी सुरु भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सुक्ष्म अनुगमन सुरु भएको हो। न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनी काम सुरु भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए। विभिन्न अदालतमा पुगेर निगरानी सुरु हुने बताइएको छ। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट मुक्त बनाउन कार्ययोजनाको वाचा अनुसार काम सुरु भएको हो।
प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०१:२५ शुक्रबार
