काठमाडौं - न्यायपालिकाका विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धमाधम न्यायाधीश काजमा तान्दैछन्। सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका थप दुईजना न्यायाधीश काजमा तानिएका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषद्मा काजमा बोलाइएका हुन्।

दुईजनासँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीशसहित ८ जना न्यायाधीश कारबाहीस्वरुप न्याय परिषद् तानिएका छन्। साढे ३३ किलो सुन प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको न्याय सम्पादनको क्रममा गलत देखिएको भन्दै न्यायाधीश काजमा तानिएका हुन्। सुन तस्करी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल यसअघि परिषद् तानिइसकेका छन्। यसअघि विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेललाई न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए। यसअघि काजमा बोलाइएका न्यायाधीश न्याय परिषद्मा हाजिर गरेर फर्कन्छन्।

गत आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ न्याय परिषद्मा काजमा तानिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश बानियाँको न्याय सम्पादन शंकास्पद देखिएको भन्दै उनलाई काजमा तानेका हुन्। त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला अदालतका विश्वमोहन आत्रेय र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई यसअघि नै काजमा तानिएको छ।

दुईजनासँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीशसहित ८ जना न्यायाधीश कारबाहीस्वरुप न्याय परिषद् तानिएका छन्।

जबराले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्को नेतृत्व लिएको डेढ महिनामै ११ जना न्यायाधीश काजमा बोलाइएका हुन्। जबराले पुस १८ मा न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई फागुन १७ मा घुससहित पक्राउ गरेको थियो। सवारी ज्यान मुद्दामा सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग्ने चालिसेलाई अख्तियारले पक्रेको थियो। चालिसे ५ लाख नगदसहित पक्राउ परेका थिए। चालिसेले अख्तियारमा बयान दिँदा थोरै रकममात्र आफूले राख्ने र अन्य रकम न्यायाधीशलाई बुझाउनुपर्ने बताएका थिए। सुब्बाको बयानको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बानियाँलाई तानिएको हो।

थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद न्यायाधीशलाई परिषद्मा पेस गरिएको यसअघि सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। सूक्ष्म अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनपछि दिइएको प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएकाले काज सरुवा गरेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ। सूक्ष्म अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको हो। कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएपछि त्यसै ठाउँमा राखिरहँदा न्यायमा विचलन आउने देखिएकाले अनुसन्धानका लागि काजमा सारिएको प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि सञ्चारकर्मीसँग बताइसकेका छन्। अदालतमा सूक्ष्म निगरानी चलाइरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले काम गरिरहेका न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्नुलाई न्यायपालिका सुधारको सुरुआत् मानिएको छ।

यसअघि सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले र भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजादलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। दुईजना न्यायाधीशको न्याय सम्पादन प्रक्रिया शंकास्पद देखिएको र उजुरी परेको भन्दै दुवैजनाले गरेका सबै फैसला सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैगरी तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको र उनले गरेका दुईवटा मुद्दा शंकास्पद भएको भन्दै छानबिनका लागि एक समिति बनाइएको छ। न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्च अदातल पाटनका मुख्य प्रकाशकुमार ढुंगाना, पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ।यसअघि गठन भइसकेका सबै छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र न्याय परिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०१:२३ मंगलबार