१० आश्विन २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

वर्तमानका तीन विकल्प

मानिस उद्वेलित छन्। सहरमा फेरि मसाल जुलुस निस्कन थालेका छन्। स्थिरताको आकांक्षाले रन्थमोलमा पारेको अभिशप्त वर्तमान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकार र पार्टीको नेतृत्वले मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएका छन्। अहिलेकै स्थिति कायम हुने हो भने चाँडै मुलुक अर्को अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत पर्याप्त देखिन थालेका छन्। स्थिर सरकार बनेपछि जनताले मुलुकको विकासमा कायाकल्प हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्। त्यसकारण मागअनुसार मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। सरकार बनेको डेढ वर्षमै सुषुप्त अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले फेरि जाग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। बलियो सरकार मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति हो तर यसका पाइला अधिनायकत्व स्थापनातर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्।

किसान नजरमा गुठी विधेयक

सिन्धुपाल्चोकस्थित साविक किउल गाविस–५ का शोभाराम विक निगाले घ्याङ गुठीका मोही हुन्। फिल्डबुकमा जोताहामा उनको नाम पनि छ। यही प्रमाणका आधारमा उनले मोहियानी हकका लागि निवेदन दिए। तर गुठियार जमलिङ लामाले मोही शोभाराम नभई आफैँ भएको दाबी गर्दै मुद्दा हाले। ५१ वर्षको उमेरदेखि मुद्दा लड्न थालेका शोभाराम यतिबेला ८० वर्ष भइसके। तर न्याय पाएका छैनन्। अब त उनी हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भएको ४ आना जग्गा पनि बिनामुआब्जा हेलम्बु राजमार्गले खाइदिएपछि उनका ३ छोरासमेत भूमिहीन भएका छन्।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

भू–माफियाको चलखेलबाट विधेयक ल्याइयो

मकवानपुरमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भू–माफियाको चलखेलका कारण वर्तमान सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठियारसँग छलफल नगरी धर्म, संस्कृतिमा समन्वय गरेर बसेकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरे।

गुठी विधेयक खारेजी माग्दै विरोध

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक खारेजीको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। समितिले शनिबार यंगालमा डमरु, सिठी, झयाम्टालगायत बजाएर गुठी विधेयक खारेजीको माग राख्दै विरोध गरेको हो।

'हामीले आश्रय दिएर हुर्किएका कम्युनिष्टले हाम्रै अपमान गर्ने'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले गुठी विधेयक फिर्ता नभए सरकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिए।

गोकुल बाँस्कोटालाई असनको साँढे र स्वयम्भुको बादर भनेपछि...

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठी विधेयकको विरोध गर्नेलाई सामन्तवाद भनेको केही दिनपछि सत्तारुढ दलकै सांसद रामवीर मानन्धरले संचार मन्त्रीलाई असनको साँढे र स्वयम्भुको बादरको संज्ञा दिएका छन्।

कांग्रेस नेता प्रधान भन्छन्- सरकारले बुझोस्, धुलोपिठो बनाउलान् फेरि

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले गुठी विधेयक फिर्ता नभए सरकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिए। शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

गुठी विधेयकको विरोध गर्दै पाटनमा निकालियो राँके जुलुस (फोटो फिचर)

गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै पाटन र मंगलबजार क्षेत्रमा आज राँके जुलुस निकालिएको छ

गुठीबारे भ्रम र यथार्थ

गुठी संस्कृतको गोष्ठी शब्दबाट हो। गुठी भनेको समूह जस्तो वा समाज भनेको पनि हो। समाजको केही उद्देश्यको लागि जस्तै धार्मीक सामाजिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि अथवा यसलाई निरन्तरता दिनका लागि गुठी बनेका हुन्। विसं ५१७ भन्दापनि पहिलेको शिलालेख बाट गुठीको विकास भएको देखिन्छ। यसले यसको ऐतिहासिकतालाई दर्शाउँछ। चावहिलको बुद्ध चैत्यमा लेखेको शिलालेखमाले गुठीको इतिहास बताउँछ। यो शिलालेख १ हजार ५ सय बर्ष पुरानो हो।

जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार नै कुण्ठित

विधेयकमा यसले ऐनको रुप लिएपछि गुठी जग्गामा गुठियारको अधिकार समाप्त हुने उल्लेख छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा गुठी विधेयक संसद्मा पेस गर्नुले सरकारको नियत नै गलत रहेको बताउँछन्।

गुठी विधेयकको पक्षमा किसान आन्दोलन

राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चलिरहँदा दाङमा भने सो विधेयकको पक्षमा किसानहरू घोराहीको सडकमा ओर्लिएका छन्।

गुठी विधेयकबारे सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दोहोरी

सरकारले संसद्मा ल्याएको गुठी विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्षका सांसदले विधेयकको बचाउ गरेका छन्।

हङकङमा प्रदर्शन जारी, सरकारी कार्यालय बन्द

विवादित सुपुर्दगी विधेयकबारे केही दिनदेखि जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि हङकङको आर्थिक जिल्लामा रहेका केही सरकारी कार्यालयलाई प्रशासनले बन्द गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्