चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको तर त्यही अनुपातमा कर्जाको माग नआएपछि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउने बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थपिएको हो।
सरकारी विभागले सन्धर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि केही सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुले मंहगो ब्याजदरमा कर्जा दिएर व्यापार गर्ने दिन सकिएको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ। खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने उसको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर साढे १६ प्रतिशत भन्दा कम बनाउन नहुने बताएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बडालले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर साढे १६ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण भए सहकारी मर्कामा पर्ने दावी गरे।
निक्षेपमा केही सुधार आए पनि लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभावको खडेरी परेकाले तत्कालै कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना त म देख्दिनँ।
उद्योगी, व्यवसायीहरुले उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर नौ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएका छन्। सरकारको सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्न बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न आग्रह गरेका हुन्।
बैंकको ब्याजदरमा अनपेक्षित वृद्धि र बजारमा पुँजी अभावको असर नेपालले आयात गर्ने मुख्य मालवस्तुको पैठारीमा परेको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण, विद्युत् आयोजनाका सामग्री, फलामका फर्निचर, गाडीका चेचिस, मोटरसाइकल लगायतको आयात पोहोरको भन्दा खस्केकोे छ । यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा यस्तो देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवसाय चल्ने र बैंंकलाई निश्चित मुनाफा हुने गरी ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ। उद्यमी व्यवसायीको माग संबोधन गर्ने क्रममा सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर १.४६ प्रतिशतले घटाएको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ऋणको ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच तीव्र विवाद देखिएको छ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर्जाको ब्याज नघटेपछि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाइदिन आग्रह गरे। तर, व्यवसायीले भनेजस्तो बैंकहरूले कर्जाको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यशालामा सिवाकोटीले ब्याजदर घटाउनुपर्ने उद्योगीको मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।
