काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको तर त्यही अनुपातमा कर्जाको माग नआएपछि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउने बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थपिएको हो।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विगत पाँच वर्षको कर्जा प्रवाहको अनुपात हेर्दा सबैभन्दा बढी ऋण पुस र माघ महिनामा बजारमा गएको देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले भने, ‘तर चालु आर्थिक वर्षको पुस तेस्रो सातासम्म पनि उत्साहजनक रूपमा कर्जा प्रवाह भएको छैन। कर्जा प्रवाह बढाउन ब्याजदर घटाउने कि भनेर छलफल भइरहेको छ।’

शर्माले कति प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाउने भन्नेबारेमा निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिए। नयाँ नियमका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रक्रिया जटिल भई कर्जा प्रवाहमा कमी आएको बैंकरहरू बताउँछन्। तरलता बढेपछि ब्याजदर कम गर्ने योजनामा बैंकहरू छन्।

हाल मुलुकभर २७ वाणिज्य बैंक, २५ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। यी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५० अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको नेपाल बैंकर संघले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा कम भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको
शर्माले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदरकम गरे ऋण प्रवाह बढ्न सक्ने भएकाले यस विषयमा बैंकहरूसँग थप छलफल गरी निर्णय गरिने उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा टुंगो लाग्ने उनले बताए।

संघका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा निर्माण र औद्योगिक लगायत क्षेत्रमा कर्जा कम गएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन दोहोरो वासलात पेस गर्नुपर्ने, ऋणीको मासिक आम्दानीको आधारमा किस्ता तिर्ने सीमा ५० प्रतिशत पु¥याएपछि ऋण प्रवाहमा कमी आएको सम्बन्धित बैंकहरूले बताएका छन्।

मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएपछि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन गई ब्याजदर अझै कम हुने भएकाले करिब डेढ वर्षअघि ब्याजदरका विषयमा भएको भद्र सहमति खारेज हुन सक्ने पनि उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलता बढ्दै गएकाले केहीले आफैं ब्याजदर कम गरी कर्जा लगानी गर्न सुरु गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढेकाले ब्याजदर स्वतः कम हुने संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा केही प्रतिशत थप गरी ब्याज तोक्ने उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ठूला उद्योगमा कर्जा लगानी नभएको र राष्ट्र बैंकले कडाइगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा घटेको उनको भनाइ छ। ‘कर्जा लिने व्यक्तिको मासिक आम्दानीको आधारमा किस्ता तिर्ने सीमा ५० प्रतिशत पु¥याएकाले पनि ऋण प्रवाहमा कमी ल्याउन योगदान गरेको छ।’

त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बजारमा तरलता बढेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर कम गर्न सक्ने बताए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य बैंकको तुलनामा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध आएको बताउँदै उनले पुस महिनाको वित्तीय विवरणको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरिने उनले बताए।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:४३ बिहीबार