विराटनगर – राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यशालामा सिवाकोटीले ब्याजदर घटाउनुपर्ने उद्योगीको मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।

सिवाकोटीले खुला बजार अर्थनीति अनुसार माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार राष्ट्र बैंक ब्याजदर तोक्ने पुरानो परम्परातर्फ फर्कन नसक्ने भए पनि ब्याजदर नियन्त्रणका औजार परिचालन गरेर घटाउने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको स्प्रेडदर नमान्नेलाई कार्बाही गर्ने उनले स्पष्ट पारे। राष्ट्र बैंकले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा ८० प्रतिशतको सीमा नघाउने तीनवटा बैंकलाई कार्बाही गरिसकेको सिवाकोटीले जानकारी दिए। तरलता अभाव र बैंकहरूबीचको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले ‘सिंगल डिजिट’को ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिइसकेका कारण चा“डै ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु हुनेछ,’ उनले भने। 

सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स एक खर्बको बनाउने, तीन वा चार प्रतिशतमा बैंकलाई दिएको कर्जा रिफाइनान्सिङ गर्दा सातदेखि आठ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले उद्योगीले माग गरे अनुसार ब्याजदर घटाउन नसकिने र बैंकहरूले जथाभाबी ब्याजदर बढाउन पनि नपाउने व्यवस्था गरिने बताए। 

उद्योगीको मागअनुसार सात प्रतिशतमा तत्कालै झार्न सकिँदैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी बैंकले ब्याज बढाइरहे चुप लागेर पनि बसिँदैन
चिन्तामणि शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर–नेपाल राष्ट्र बैंक

‘उद्योगीले माग गरेअनुसार ब्याजदर सात प्रतिशतमा तत्कालै झार्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहे चुप लागेर पनि बसिँदैन।’ ब्याजदर घटाउने विषयलाई कार्यदलमा लगेर छलफल गरी आवश्यक निर्णय चा“डै गरिने सिवाकोटीले उद्योगीहरूलाई आश्वासन दिए। 

कार्यक्रममा  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अविनाश बोहोराले देशको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएको बताए। उनका अनुसार बजारमा पुँजीको अभाव भएकाले पर्याप्त लगानी गर्ने स्थिति छैन; ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले झन् समस्या थपिइरहेको छ। ब्याजदर ६ वर्ष पहिलेको अवस्थामा पुगिसके पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको उनको अराोप छ। ‘आर्थिक अवस्था खल्बलिएको छ,’ बोहोराले भने, ‘एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ।’ बैंकको पुँजी वृद्धिका कारण तरलता अभावको समस्या सामना गर्नुपरेको बोहोराले बताए। बिना सोच, विचार बैंकको पुँजी बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दाको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको उनले बताए। बोहोराले भने, ‘बैंकहरूबीच नाफा कमाउने होडले यतिबेला समस्या जटिल बनाउँदै लगेको छ।’ 

पहिलो त्रैमासमै भएजति पैसा लगानी गरेर चा“डो नाफा कमाउने होडमा बैंकहरू लागेका कारण पनि समस्या निम्तिइरहेको उनको भनाइ छ। तरलता अभाव चर्किनुमा पुँजी बजेट खर्च नभएर राष्ट्रको ढुकुटीमा थन्किनु पनि अर्को कारण भएको उनले बताए। 

पहिलो त्रैमासमै भएजति पैसा लगानी गरेर चा“डो नाफा कमाउने होडमा बैंकहरू लाग्दा समस्या निम्तियो। बैंकहरुबीच नाफा कमाउने होडले समस्या जटिल बनाउँदै छ।
अविनाश बोहोरा, सदस्य–नेउवामहासंघ

बैंकिङ प्रणालीमा मन्दी आइसके पनि राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउने प्रयास नै नगरेको बोहोराको आरोप छ। उनले भने, ‘सिस्टममा आर्थिक मन्दी आइसक्यो तर, राष्ट्र बैंक बजारमा पैसा सहज बनाउन ध्यान दिइरहेको छैन।’ राष्ट्र बैंकले धमाधम वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति दिइरहेका कारण दीर्घकालमा थप संकट आउने स्थिति रहेको उनले बताए। 

‘बैंकहरूले साढे नौदेखि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षका लागि निष्कासन गरिएका ऋणपत्रका कारण अझै १० वर्षसम्म  ब्याजदर नघट्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ।’ 
उद्योगी तारानाथ लुइँटेलले बैंक ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएको बताए। उनले भने, ‘ब्याजदर नघटाए  उद्योग, व्यवसाय धराशयी भई आयात थप बढ्नेछ।’ 

पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईले बैंकहरूले एक सय २० प्रतिशत नाफा लिएर कालोबजारी गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘व्यापारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्दा कालोबजारी हुने तर, बैंकले चार प्रतिशतमा लिएर १२ प्रतिशतमा लगानी गर्दा चाहिँ कालोबाजरी हुँदैन ?’ 

बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरूले अन्याय गरेर ब्याजदर नबढाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘बजारको माग र आपूर्तिले नै ब्याजदर निर्धारण गरिरहेको छ।’ बैंकहरूलाई साहु–महाजन भएको आरोप पनि सत्य नरहेको ढुंगानाले स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले उद्योगीले उठाउ“दै आएको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए। 

१५ दिनभित्र समाधान खोज्ने  सहमति 
बैंकको ब्याजदर घटाउने माग राख्दै आन्दोलनरत उद्योगी, व्यवसायी र राष्ट्र बैंकबीच बुधबार विराटनगरमा भएको बैठक १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। १५ दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय खोज्ने गरी वार्ता स्थगित भएको हो। प्रदेश १ सरकारको पहलमा भएको वार्तामा उद्योगी, व्यापारीले राखेका माग १५ दिनभित्र सम्बोधनको ठोस पहल गर्ने सहमति गरिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जानकारी दिए। 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन सकारात्मक रहेको जनाएपछि १५ दिनको अवधि राखेर वार्ता स्थगित गरिएको अध्यक्ष सारडाले बताए। उनले भने, ‘१५ दिनभित्र समस्याको समाधान निकाल्ने गरी वार्ता स्थागित गरिएको छ।’ फागुन १५ गतेसम्ममा समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको सारडाले बताए। १५ दिनभित्र समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको सारडाले स्पष्ट पारे। 

वार्तामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक वमबहादुर मिश्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, भैरहवा उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ००:५८ बुधबार