काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्भवतः आज (बुधबार) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको जानकारी दिए। कुनकुन उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा भने ती उच्च अधिकारीले भन्न चाहेनन्। ‘हामीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘ती उपकरणबाट लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हट्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ।’
नेपाल बैंकर्स संघले अहिले देखिएको तरलता अभावको अन्त्य गर्न कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गर्नुपर्ने लिखित सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो। गत साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुपूर्व सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकर, उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न सुझाव दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले उक्त सुभावलाई समेटेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो।
‘सिसिडी रेसियो हटाउने हो भने एक सय ५० अर्ब तरलता निस्कन सक्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले तरलताको समस्या तत्काल समाधान भई कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ।’ ब्याजदर धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउने उपायमा लागेको हो।
लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ। लगातारको चर्को ब्याजदरविरुद्ध मुलुकका विभिन्न भागका उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो।
पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने मंगलबार साझसम्म टुंगो लगेको थिएन। यसअघि राष्ट्र बैंकले पत्रकार तथा सरोकारवाला बोलाएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरेकोमा गत वर्ष आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएर लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव बैंकहरुले झेलेपछि निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा तरलता अभाव नहुने गरी नीति ल्याउन लागेको छ।
बैंकहरुले एकतर्फी रुपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै पोखरा, मोरङलगायतका उद्योगी, व्यवसायीले बढाइएको ब्याज घटाउन अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरुले ब्याजदर नघटाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको ब्याजदर घटन सकेको छैन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा २४.१ प्रतिशतले बढेको छ। यसले गर्दा कर्जाको ब्याज घट्न नसकेको हो।
उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा ब्याज सात प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको महासंघको भनाइ छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:०९ बुधबार
