भूकम्पपछिको तेस्रो हिउँद पनि अस्थायी टहरामा गुजारिरहेका पीडित बुधबारको झरीले थप कठ्यांग्रिएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा झरीसँगैको हिमपातले पीडितका टहरामा ठिही निम्त्याएको छ भने जाडो ह्वात्तै बढ्दा मध्ये तथा बेंसी क्षेत्रकै जनजीवन प्रभावित भएको छ।
जिल्लामा रहेका बैंकहरूले भूकम्पपीडितको नाममा निकासा भएको रकम समयमा नदिँदा भूकम्पपीडित मारमा परेका छन् । आफ्नो नाममा निकासा गरिएको रकम समयमा नपाएको भन्दै पीडितहरू गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत पुगेका छन् ।
घरमा क्षति पुर्याएको र पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी हुनुअगावै बनेका घर नुवाकोटमा ५ हजार ३ सय ६४ छन् । ती घरहरू मापदण्डअनुसार नबनेकाले अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित छन् ।
जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएका खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री प्रयोगविहीन भएकाले नष्ट गरिएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी यससम्बन्धी कार्यविधि लागू गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले आगामी बर्खा सुरु हुनुअघि कम्तीमा ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउने गरी काम गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत काठको वितरण सहज बनाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले सोमबार वन मन्त्रालय, वन विभाग र टिम्बर कर्पाेरेसनका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा बोलाइएको छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य र टिम्बर कर्पाेरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी सहभागी थिए।
जिल्ला समन्वय समिति रसुवाबाट भूकम्प पीडितको पहिलो किस्ता सिफारिसको फाइल गायब भएको छ। पहिलो किस्ता सिफारिस भएका कालिका गाउँपालिका–३ का ८ जना लाभग्राहीको फाइल गायब भएको हो। चैतमा सिफारिस भएको ८ जना लाभग्राहीको फाइल हराए हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानअन्तर्गत पहिलोदेखि तेस्रो किस्तासम्मको रकम वितरणका लागि साबिक रबिओपी गाविसलाई नमुना छनोट गरी कार्यक्रम सुरु गर्यो ।
माथागढी गाउँपालिका–१, चिदीपानीस्थित खुमडाँडाका प्रकाश नेपालीको पाँचजनाको परिवार टहरामा रात बिताउन बाध्य छन्। घर भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएपछि तीन वर्षसम्म नेपालीले राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् भने टहरामा रात बिताउने पिरलो अझै नहट्ने चिन्ता मनभरि छ।
सरकारले घर निर्माण सुरु गरी दोस्रो किस्ताका लागि योग्य भएका भूकम्पपीडितलाई तेस्रो किस्ताको अनुदान अग्रिम वितरण गर्ने भएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो बन्दा पीडित थप मारमा पर्ने देखिएको छ । भूकम्प गएको २८ महिनासम्म टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य पीडितमाथि पुनः अर्को राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ ।
रसुवाको हाकुबेसीमा निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशुली ए जलविद्युत आयोजनाले रसुवाका भूकम्प पीडितका लागि खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ।
भूकम्प गएको २८ महिना बितिसक्दा करिब एक लाख २० हजार भूकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । यसकारण उनीहरु सरकारबाट पाउने अनुदान लिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका छन् ।
भक्तपुरमा भूकम्पपीडितको पहिचान भएका २७ हजार पाँच सय ६६ घर मध्ये हालसम्म दुई सय ६६ परिवारले मात्रै दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छन् ।
