काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले आगामी बर्खा सुरु हुनुअघि कम्तीमा ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउने गरी काम गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।
निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै उनले सरोकारवाला सबै मिलेर यसलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैले कार्यभार सम्हालेपछि सार्वजनिक रुपमा बर्खाअघि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपिडितलाई छानामूनि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छु,’ शुक्रबार प्राधिकरणद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सिइओ भुसालले भने, ‘तपाइँहरुले ८० प्रतिशतलाई छानामुनि ल्याउने गरी काममा तीव्रता दिए मात्र यो लक्ष्य पूरा हुनेछ।’
पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि प्राधिकरणले अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आफैंले गर्नुपर्ने कार्य, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य, विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा घोषणापत्र जारी गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
घोषणापत्रअनुसार स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकको तलब भत्ता स्थानीय तहबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, भौगोलिकरुपले जोखिमयुक्त पहिचान गरिएका बस्तीको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणको जिल्ला सचिवालयमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने लगायत कार्य प्राधिकरणले तत्काल गर्नेछ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको संयोजकत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी कुनै लाभग्राहीले हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा घर नबनाई जोडिएको गाउँपालिका/नगरपालिका वा जोडिएको जिल्लाको गाउँपालिका÷नगरपालिका भित्र घर बनाउन चाहेमा मात्र अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवधिक रुपमा प्राप्त गरेको चेक प्राप्त गरेको दुई कार्य दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, सहुलियत कर्जा तथा सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण प्रवाह गर्ने कार्यलाई सहज र सरल बनाउने, शाखा नएका स्थानीय तहमा बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने र लाभग्राहीले बैंक खाता ट्रान्सफर गरी नजिकैको बैंकबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने विषय यसमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि नक्सा पास प्रक्रिया सरल र निःशुल्क बनाउने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, निर्माणकर्मी तालिमका लागि स्थानीय तहबाटै छनोट गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन लगायत पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय गर्ने बताइएको छ । पुनर्निर्माणलाई गति दिन र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरु पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०६:३७ आइतबार
