१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

माथिल्लो कर्णालीमा फस्दै मुलुक

अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना २०५१ सालतिर निकै चर्चामा थियो। त्यही क्षमतामा निर्माण सुरु भएको भए कम्तिमा ८ वर्ष वा २०६० को अन्तसम्म पूरा हुन्थ्यो। २०७३ साउनसम्म बिजुली उत्पादन भएकै १२ वर्ष ४ महिना पुग्थ्यो।

कर्णाली राजमार्गमा चट्टाने पहिरो, २ दिनदेखि यातायात ठप्प

कालिकोट– कर्णाली राजमार्गमा पर्ने कालिकोटको सदरमुकाम नजिकै चट्टाने पहिरो खसेको छ। पहिरो खसेपछि कर्णाली राजमार्गमा संचालित यातायातको आवागमनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सडकनै अबरुद्ध हुने गरी आइतबार खसेको पहिरो अझै हटाउन सकिएको छैन ।

कर्णालीमा 'फोर्स ल्यान्डिङ'

सिमकोट विमानस्थल छोडेको करिब सात मिनेट भएको थियो, जहाज एक्कासि असन्तुलित हुन थाल्यो। तलमाथि बतासिन थाल्यो। ११ हजार ५ सय फिटको उचाइमा अचानक विपद्ले छोपेपछि चालक दलका दुई सदस्य असमञ्जसमा परे। पूरै जहाजभरि उनीहरू मात्रै थिए। सम्पूर्ण सूचकले भयावह दुर्घटनाकै सम्भावना औंल्याइरहेका थिए। त्यसबाट आफूलाई जोगाउने कुरा अब केवल उनीहरूकै तजबिजीमा निर्भर थियो।

माथिल्लो कर्णाली अलपत्र

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) उल्लंघन गरेको छ। दुई वर्षमा लगानी जुटाएर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने प्रावधान विपरीत काम गरेर सम्झौता लत्याएको हो।

बबई र कर्णालीको जलस्तर बढ्दा बाढीको जोखिम

गुलरिया(बर्दिया)– बबई र कर्णाली नदिको जलस्तर बढ्दै जाँदा नदितटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको छ। बाढीको फसेका निकुन्जको भुरीगाउँ पोष्टका कर्मचारी स्थानीय पहलमा उद्दार गरिएको छ। बाढी आउने संकेत देखिएपछि विद्यालय आएका विद्यार्थीलाई घर फर्केका छन्। बाढीले ओराही नदि बढेपछि पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्धाराको आवागमन ठप्प भएको छ।

पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

कालिकोट- 'दुई दिन भईसक्यो पहिरो गएको अझै हटाउन सकिएको छैन। एसमोडमा अलपत्र परियो। न त बस्ने बास छ न त खाने गास छ। ठूलो दुःख पाइयो।'

कर्णाली अस्पताललाई डेढ करोडको जग्गा दान

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई स्थानीयले झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ बरावरको जग्गा दान गरेका छन्। प्रतिष्ठानको मेडिकल कलेज स्थापनासँगै भवन निर्माणको लागि जग्गा दान गरिएको हो।

कर्णाली विकास आयोग उपेक्षामा

विकासमा दृष्टिले पछि परेको कर्णालीको दिगो र सर्वांगीण विकास गर्न सरकारले गठन गरेको 'कर्णाली विकास आयोग' उपेक्षामा परेको छ। कर्णालीको मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पाको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन विकास गर्न भन्दै सरकारले २०६९ मा छुट्टै निकायको रुपमा गठन भएको अधिकार सम्पन्न आयोगलाई साधन स्रोत र अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि निरीह बनेको छ।

कर्णाली राजमार्गको कान्तबिजोग

दैलेख— सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पुग्न दर्जनौं खहरे खोला पर्छन् । ती खहरे खोला नै कर्णाली राजमार्गका मुख्य बाधक बनेका छन् । दर्जनौं खहरे खोला राजमार्गतिर फर्किएपछि पिच बाटो नै तहसनहस बनाइदिन्छन् । ती खहरेमा पिसिसीबाहेक पुल निर्माण गरिएको छैन। त्यसमा पनि अझ पहिरो खस्ने उस्तै समस्या छ।

कर्णाली राजमार्गको दुरावस्था

दैलेख–कर्णाली राजमार्गको दैलेख खण्ड प्रवेशसँगै सडकको दुरावस्था सुरु हुन्छ। सडकमा खसेका पहिरो र हिलोसहितका खाल्डाहरु छिचोल्दै जोखिम मोलेर सवारी गुड्छन्। बर्खा लागेसँगै यो सडक अबरुद्ध हुने र सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको छ।

सहरमा बसेर माथिल्लो कर्णालीको विरोध, प्रभावित क्षेत्रका जनता समर्थनमा

काठमाडौं—माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ।

कर्णाली जाने यात्रु अलपत्र

कोहलपुर- सिंगल इन्जिनका जहाज दुर्घटना बढेको भन्दै पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन र क्याबिनेट बैठकले देशभर उडाउन रोक लगाएपछि कर्णालीका डोल्पा र हुम्लामा हवाई उडान महिना दिनदेखि ठप्प छन्।

कर्णालीमै पहिलो पटक प्रहरी भर्ना छनौट प्रक्रिया

जुम्ला–कर्णालीमा पहिलो पटक प्रहरी जवान भर्ना छनौट प्रक्रिया सुरु भएको छ। अञ्चल प्रहरी कार्यालय जुम्लाले आइतबारदेखि जुम्लामा प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक परिक्षण कार्य सुरु गरेको हो। कर्णालीको युवा शक्ति प्रहरी भर्ना हुनकै लागि नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यता अब हटेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्