अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना २०५१ सालतिर निकै चर्चामा थियो। त्यही क्षमतामा निर्माण सुरु भएको भए कम्तिमा ८ वर्ष वा २०६० को अन्तसम्म पूरा हुन्थ्यो। २०७३ साउनसम्म बिजुली उत्पादन भएकै १२ वर्ष ४ महिना पुग्थ्यो। अर्को १२ वर्ष ८ महिनामा आयोजना नेपालको स्वामित्वमा आउँथ्यो तर चर्चा, छलफल, विवादले काम भएन। अनि आयोजना तुह्यो। नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा अहिले अरुणको सुरु अवस्था दोहोरिँदैछ।

सरकारले २०५५ सालमै माथिल्लो कर्णालीको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरेको हो। अध्ययनअनुसार लागत करिब ४५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। कछुवा गतिमै निर्माण सुरु गरेको भए १८ वर्षसम्म पक्कै बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो। देशमा ऊर्जा संकट कम हुन्थ्यो। उता स्थानीयको जीवनमा पनि चामत्कारिक परिवर्तन आउँथ्यो तर अध्ययनदेखि नै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका मुद्दा उचालिए। यही कारण अध्ययन सकेको झन्डै १० वर्षसम्म कुनै काम भएन।

नाकको डाँडीजस्तो पहाड छेडी २ किलोमिटर सुरुङ खनेर बिजुली निकाल्न सकिने यसको आकर्षक पक्ष हो। प्रतियुनिट लागत करिब २ रुपैयाँ भएकाले पनि यो संसारकै सस्तो आयोजना मानिन्छ। यसैले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार यसलाई 'श्रीपेचको हिरा' भन्ने गर्छन्। सस्तो र आकर्षक आयोजना सरकारी स्रोतबाटै निर्माण गर्न किन पहल गरिएन? त्यतिबेलादेखि नै उठेको यो प्रश्न अहिले पनि सेलाएको छैन। तत्कालीन सरकारको यसमा पक्कै बदनियत देखिन्छ।

आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट एकै वर्षमा खन्याउनुपर्ने थिएन। सरकारले वर्षको ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन नसक्ने अवस्था पनि थिएन। राज्यकै स्रोतबाट सजिलै निर्माण गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै तात्कालीन सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। ठूलो आयोजना राज्यको स्रोतबाट निर्माण गर्न नसक्ने तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरियो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माणको जिम्मा भारतको जिएमआर इनर्जी कम्पनीले पायो। सैद्धान्तिकरूपमा ठीक भए पनि आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनु सरकारको पहिलो गल्ती थियो।

आयोजना निर्माण गर्नेबारे कम्पनीसँग २०६५ मा समझदारी भएको थियो। आकर्षक भएकै कारण नेपाललाई निःशुल्क १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर दिन तयार भयो। सुरुको समझदारी अनुसार (३०९ मेगावाट) ५४ महिनामा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। विस्तृत अध्ययन सकेर काम सुरु भएको भए अहिले आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइसक्थ्यो। जिएमआरले कबोल गरेको निःशुल्क बिजुली र सेयर पनि नेपालले पाउँथ्यो तर आज परिस्थिति उल्टो दिशामा घुम्दैछ।

विस्तृत अध्ययन गरेर कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाउन माग गर्‍यो। स्रोतको अधिकतम दोहोन प्राकृतिक सिद्धान्त हो। यही सिद्धान्त मानेर सरकारले आयोजना ९ सय मेगावाट बनाउन अनुमति दियो। त्यतिबेला र अहिले पनि आयोजनाको विरोध गर्नेको भनाइ पत्याउने हो भने यसरी अनुमति दिँदा माथिल्लो क्षेत्रमा पहिचान भएको ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको कर्णाली–७ (केआर–७) डुब्छ। यो आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावनाको ढोका सधैंका लागि बन्द हुन्छ। सरकारले गरेको यो दोस्रो गल्ती थियो।

आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने नाममा समझदारी भएको साढे पाँच वर्षसम्म निर्माण अघि बढाउने गतिविधि भएन। वर्षौंको छलफल र वार्तापछि २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए भयो। पिडिए हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभित्र आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी लगानी जुटाउने र त्यसपछिका ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ तर अहिले दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा न जग्गा अधिग्रहण न त लगानी जुटाउने आधार तय भएको छ।

पिडिएअनुसार एक वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहण गर्न नसके कम्पनीले सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले बढीमा १६ महिनामा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। लगानी व्यवस्था गर्न जग्गा अधिग्रहण र बिजुली बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्नुपर्छ। दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसके आयोजना छोड्नुपर्ने सर्त छ। कम्पनीले आग्रह गरेर पनि तोकिएको समयमा जग्गा व्यवस्था नगरिदिए सरकार दोषी (डिफल्ट) मानिनेछ तर जिएमआरले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई जानकारी गराएको छैन। सरकारले पनि दबाब दिएर काम गराउन सकेको छैन।

आयोजना निर्माणमा सहजीकरण र जिएमआरको कार्यशैली अनुगमन गर्न सम्झौताकै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले पनि तोकेको काम गरेको छैन। कम्पनीले काम नगरेको खण्डमा सम्झौता तोडेर जरिवाना तिराउने बलियो आधार पिडिएमा छैन तर सरकार 'डिफल्ट' भएमा सम्पूर्ण खर्च तथा लगानी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। कम्पनीले एकतर्फी सम्झौता तोडेको अवस्थामा पनि उसको सबै खर्च सरकारले नै बेहोरिदिनुपर्छ।

राज्य तल पर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै आर्थिक विकास गर्न जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणको बुझाइ थियो। सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै सम्झौता नै गरेपछि तत्काल विरोध गर्नु उचित थिएन। कम्पनीलाई कामै गर्न नदिई विरोध गर्नुको अर्थ पनि थिएन तर अहिले जिएमआरले आयोजना निर्माण नगर्ने परिस्थिति देखिएको छ। उसले काम नगर्नु वा परिणाम नदेखिनु र विरोधी स्वर चर्को हुँदै जानुले काम हुँदैन भन्ने जनविश्वास बढ्दैछ। पिडिए हुँदा जागेको उत्साह र आशा दुई वर्ष नपुग्दै निराशामा बद्लिएको छ।

कम्पनीले दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसक्ने देखिएपछि अर्को एक वर्ष थपिदिन बोर्डमा पत्राचार गरेको छ। यही अवस्थामा थपिने समयमा पनि लगानी जुट्ने सम्भावना देखिँदैन। जिएमआर समूहको वित्तीय वासलात ऋणात्मक र अधिकांश व्यवसाय धराशायी छ। नजिकबाट उसको व्यवसाय नियालिरहेका विदेशी बैंक–वित्तीय संस्था ऋण दिन तयार छैनन्। अर्कोतर्फ एक सय आठ मेगावाट नेपाललाई दिएपछि बाँकी ७ सय ९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बेच्नुपर्छ।

भारतीय बजारमा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादित बिजुलीको एकाधिकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेका कारण भारतमा बिजुली सस्तो हुँदै गएको हो। यही कारण जिएमआरले स्थानीय बजार लक्षित गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन। पिपिए नभएकैले लगानी गर्न विदेशी निकाय तयार छैनन्। जिएमआरले गत वर्ष काठमाडौंमा केही विदेशी बैंक तथा लगानीकर्ता बोलाएर छलफल पनि गरेको थियो। छलफलका क्रममा विभिन्न निकायले करिब एक खर्ब बीस अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने मौखिक वचन दिएका थिए।

उक्त मौखिक प्रतिवद्धता आधारमा लगानी जुट्छ भन्नेमा कम्पनी नै विश्वस्त छैन। प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भइरहँदा आयोजना निर्माण हुने विश्वास करिब मरेको छ तर सरकार पछि हटे वा कम्पनी आफैँ पछि हटेको अवस्थामा घाटा सरकारलाई नै छ। सरकारले सम्झौता तोड्दा अहिलेसम्म कम्पनीले गरेको सबै खर्च तिर्नुपर्छ। नतिरे उसले मध्यस्त अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ र सम्झौताअनुसार सरकार कमजोर ठहरिन्छ। अन्ततः कम्पनीले दाबी गरेको क्षतिपूर्ति नतिरी सुखै हुँदैन।

सरकारले सम्झौता नतोडेको अवस्थामा कम्पनीले काम गर्दैन र आयोजना ओगटिरहनेछ। आयोजना छोड्नेवाला छैन र काम गर्नेवाला पनि छैन। यी सबैको घाटा फेरि पनि राज्यले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। विरोधी पक्षले काम गर्न नदिएको बहाना वा असहयोग गरेको औंल्याउँदै 'फोर्स मेज्योर' मानेर सरकारकै ढाड सेक्नेछ। परिणाम, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट उसलाई कुत बुझाइरहनुपर्ने हुन्छ, जुन अनन्तसम्म लम्बिन सक्छ। यो कामले राज्य भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट भत्ता असुल्ने आयोजनाविरोधी, जिएमआरबाट पैसाको ब्रिफकेस समातेर दैलेख, सुर्खेत, नेपालगन्ज वा काठमाडौंमा महल ठड्याउने राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला व्यक्ति र सरकार/सत्ताको चास्नीमा डुबेका कसैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन्।

यो विषम परिस्थितिमा आयोजना अघि बढाउने दुई विकल्प हुन सक्छन्। पहिलो, सरकारले आयोजना निर्माणको सबै वातावरण मिलाइदिनु पर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा कडा सुरक्षा परिचालन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। कम्पनीले गरेका सम्पूर्ण कामको चुस्त अनुगमन हुनुपर्छ र उसलाई काम गर्न बाध्य पारिनुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा छलफल तथा वार्ता गरी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ताकि कम्पनीले काम नगरेर सम्झौता तोडेको अवस्थामा सरकार माथि पर्न सकोस्।

सरकारले उल्लिखित काम गर्ने नसके दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसकेको सर्तमा कम्पनीसँग तत्काल सम्झौता तोड्नु उचित हुन्छ। आयोग उपाध्यक्षको उच्चस्तरीय समिति र विज्ञको रोहवरमा कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी दिनुपर्छ र उसलाई सधैँका लागि बिदा गर्नुपर्छ। सबै अध्ययन सकिएको यो आयोजना अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ। यी दुवै विकल्पमा जान नसक्ने हो भने आयोजना नबन्नु त छँदैछ, सरकारले वर्षौंसम्म सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करबाट जिएमआरलाई कुत बुझाइरहनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०५:३८ मंगलबार