कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग
कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्णालीमा ५७ प्रतिशत मात्र रोपाई
असार सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशमा ५७ प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको छ। क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार साविकको कर्णालीका डोल्पा र जुम्लामा रोपाई सम्पन्न भएको छ। समयमै पानी नपर्दा सुर्खेत र दैलेखमा एक तिहाई मात्रै रोपाई भएको छ।
डा. केसीका पक्षमा ‘सिंगो कर्णाली’
जुम्ला हिमा गाउँपालिकाकी पवित्रा शाहीका काखे छोरा कुशललाई एक साताअघि झाडापखाला सुरु भयो।
कर्णाली चिनाउन पनि जुम्लामा अनशन
शिथिल मुद्रा। मुस्किलले बोल्न सक्ने अवस्था। ८ दिनदेखिको अनशनले स्वासप्रश्वासमा बाधा। छाती र मांशपेसीको दुखाइ।
सुन निकाल्ने काम तर छैन माम (भिडियो)
पश्चिम नेपालको बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने सोनाह जातिको पुख्यौली पेशा सुन खोज्ने हो। उनीहरु नदि किनारमा सुन खोजेरै गुजारा गर्छन। यो समुदायले खेतिपाती खासै गर्दैन। जीवन निर्वाहका लागि उनीहरु सुन चाल्छन् र नदिमा माछा मार्छन।
कर्णाली राजमार्गमा पहिरो, यात्रु अलपत्र
तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गमा पहिरो जाँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्डदेखि जुम्लासम्म झण्डै आधा दर्जन स्थानमा पहिरो गएको हो।
डा. केसीको समर्थनमा कर्णालीका स्वास्थ्य संस्था बन्द
कर्णालीको जुम्लामा अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गर्दा स्वास्थ्य उपचारको लागि अस्पतालसम्म लिन नदिएको भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ।
कर्णाली तर्फका हवाई उडान बन्द, यात्रु अलपत्र
निरन्तर भारी वर्षाका कारण नेपालगञ्जबाट कर्णालीका पहाडी जिल्लाका लागि हुने हवाई उडान सेवा ठप्प भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षमा उभिएपछि...
कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा टिप्पणी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भत्ताको व्यवस्था नगर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णालीकै पहिलो छुवाछुतमुक्त वाँफिकोट
वाँफिकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशकै पहिलो गाउँपालिकाको रुपमा जातीय छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको छ। जातीय छुवाछुत तथा सद्भावयुक्त क्षेत्र घोषणाको लागि आवश्यक सबै सूचक पुरा भएपछि वाँफिकोटलाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश : ७.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मध्ये हालसम्म ७.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। वैशाख १६ गते सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय ४ रुपियाँ १५ पैसा खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रतिष्ठानमा स्नातक कार्यक्रम शुरु
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा स्नातक स्तरको ‘ब्याचुलर इन मिडवाई फ्री’ पढाई शुरु हुने भएको छ।
कांग्रेसद्वारा कर्णालीको संसद अवरुद्ध
संविधान विपरित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
सुत्केरी बचाउँदै कर्णाली सरकार
पछिल्लो समय कर्णाली सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी व्यथाले छटपटिएका महिलाको ज्यान बचाउन सफल हुँदै आएको छ।